नवी दिल्ली : भारताच्या दणक्यानंतर ब्रिटनने मवाळ पवित्रा घेत कोव्हिशिल्ड लशीला मान्यता देण्याबरोबरच भारतीय प्रवाशांवरील १० दिवसांची विलगीकरणाची सक्ती ११ ऑक्टोबरपासून रद्द केली आहे. या निर्णयाचे भारत सरकारने स्वागत केले असून भारत आणि ब्रिटनने ठरविलेल्या रोडमॅप २०३० च्या अंमलबजावणीला यामुळे प्रोत्साहन मिळेल, असे मत परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी व्यक्त केले आहे.

ब्रिटनने कोव्हिशिल्ड अमान्य ठरविताना भारतात झालेल्या लसीकरणालाही मान्यता नाकारली होती. तसेच १० दिवसांचा विलगीकरण कालावधी बंधनकारक केला होता. भारतीय प्रवाशांवर अशा प्रकारचे निर्बंध घातल्यानंतर भारताकडून याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. भारताने चार ऑक्टोबरपासून ब्रिटिश प्रवाशांना आरटीपीसीआर चाचणी बंधनकारक करताना १० दिवसांचे विलगीकरणही सक्तीचे केले. भारताच्या प्रत्युत्तराच्या पार्श्वभूमीवर काल ब्रिटन सरकारने नियमावलीत सुधारणा केली. तसेच भारत, दक्षिण आफ्रिका आणि तुर्कस्तानसहीत जगातील ३७ देश आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये इनबाऊन्ड व्हॅक्सिनेशन अरायव्हल सिस्टमचा विस्तार केला. भारतातील ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस यांनी काल सांगितले, होते की कोव्हिशिल्ड किंवा ब्रिटनने मान्यता दिलेली कोणतीही लस घेणाऱ्या भारतीयांना ११ ऑक्टोबरपासून ब्रिटनमध्ये प्रवास करताना विलगीकरणाची आवश्यकता नसेल. यापार्श्वभूमीवर परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी ब्रिटनच्या परराष्ट्र सचिव लिझ ट्रस यांच्याशी चर्चा झाल्याचे ट्विट केले. उभय देशांमध्ये प्रवासाच्या सुविधा देण्यावर सहमती झाली असून रोडमॅप २०३० च्या अंमलबजावणीसाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरेल, असेही जयशंकर यांनी म्हटले आहे. याचाच अर्थ, ब्रिटन प्रवासासाठी इच्छुक असलेल्या भारतीय प्रवाशांनी १४ दिवसांपूर्वी कोव्हिशिल्ड अथवा ब्रिटनद्वारे मान्यताप्राप्त लशींचे दोन्ही डोस घेतले असल्यास त्यांना वेगळ्या विलगीकरणाची आवश्यकता नसेल. ब्रिटनला पोचल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी कोरोना चाचणी करावी लागणार आहे.