नवी दिल्ली : येत्या ६ जानेवारीला NEET PG प्रवेश (NEET PG Admission) प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी होणार आहे. त्यापूर्वी केंद्राने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (EWS) आरक्षणासाठी ८ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाचे निकष (Income Limit For EWS Reservation) कायम ठेवले आहेत. प्रवेश प्रक्रियेचा पहिला टप्पा परीक्षेसह पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे मध्येच EWS प्रक्रियेत बदल केल्यास अडचणी वाढतील, असं केंद्रानं म्हटलं आहे.

ओबीसी नॉनक्रिमीलेयरसाठी आणि ईडब्ल्यूएस वर्गाची उत्पन्न मर्यादा सारखी होती. यावर गेल्या सुनावणीमध्ये जी मर्यादा ओबीसीच्या नॉनक्रिमीलेयरसाठी तीच मर्यादा आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी का लागू केली? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला होता. त्यानंतर आता केंद्राने प्रतिज्ञापत्र सादर करून ८ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाचे समर्थन केले आहे.

केंद्राने समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या

केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की ते EWS निकषांच्या मूल्यांकनासाठी स्थापन केलेल्या तीन सदस्यीय समितीच्या सर्व शिफारसी केंद्राने स्वीकारल्या. यानुसार, EWS आरक्षणासाठी सध्याची वार्षिक कुटुंब उत्पन्न मर्यादा 8 लाख रुपये राहील. याव्यतिरिक्त, निवासी मालमत्तेचे निकष काढले जातील. ज्या कुटुंबांकडे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे ते वार्षिक उत्पन्न विचारात न घेता EWS आरक्षणासाठी पात्र असणार नाहीत. तथापि, या शिफारसी संभाव्यपणे लागू होतील आणि सध्याच्या प्रवेश प्रक्रियेवर परिणाम करणार नाहीत. प्रवेश प्रक्रियेच्या मध्यभागी EWS आरक्षणाचे निकष बदलल्यास गुंतागुंत निर्माण होईल, असंही प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. केंद्र सरकारने तज्ज्ञांच्या समितीने दिलेल्या अहवालाचा दाखला देत सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं की, यंदा ते ८ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना EWS कोट्यातून लाभ देऊ इच्छिते. न्यायालयाने किमान यावर्षीसाठी मंजुरी दिल्यास प्रवेशासाठी समुपदेशन सुरु करता येईल, असंही केंद्रानं म्हटलं आहे.