नवी दिल्ली -  सध्या कोरोनामुळे जगभर व्हर्च्युअल क्लासेस ते ओपन बूक एक्झाम यांची जोरदार चर्चा आहे, लॉकडाउनमुळे आता ‘इंडिया’त वर्गातील शाळा घरांमध्ये भरू लागली असली तरीसुद्धा भारतामध्ये अनेक विद्यार्थी रेंजच्याच शोधात आहेत. शिक्षणातील डिजिटल टेक्नोटच अद्याप ग्रामीण भागामध्ये पोचला नसल्याने भारतामध्ये मात्र डिजिटल लर्निंग हे दिवास्वप्न ठरू शकते अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. मध्यंतरी केरळमध्ये ऑनलाइन शिकवणीमध्ये सहभागी होण्यासाठी स्मार्टफोन नसल्याने एका विद्यार्थिनीने आत्महत्या केली होती. हे केवळ प्रातिनिधीक उदाहरण असले तरीसुद्धा देशाच्या बहुतांश भाग नेटपासून अद्याप दूर आहे त्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणांची आवश्‍यकता असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. 

 ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण.. (२०१७-१८) 
१५ टक्के  - ग्रामीण नेटधारक 
४२ टक्के  -  शहरी नेटधारक 
८.५ टक्के  - नेट वापरण्यास सक्षम  ग्रामीण भागांतील महिला 
गरिबांना इंटरनेट  वापरणे अशक्य 

३५ कोटी  देशातील विद्यार्थी 
डिजिटल डिव्हाईस  असणाऱ्यांची संख्या  अद्याप अस्पष्ट 

या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी काही दीर्घ आणि अल्प मुदतीचे नियोजन आखावे लागेल. हे शक्य झाल्यासच आपण मुलांचे डिजिटल विभाजन टाळू शकतो. ग्रामीण भागांतील विद्यार्थ्यांना नेट वापरण्यात अनेक समस्या आहेत. 
रजनी पालरीवाला, विभागप्रमुख, समाजशास्त्रविभाग दिल्ली 

प्राध्यापकांचा विरोध 
दिल्ली विद्यापीठाने ओपन बुक पद्धतीने परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर चार प्राध्यापकांनी याविरोधात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना तक्रारीचे पत्र लिहिले असून यामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील विद्यार्थी हे या स्पर्धेत मागे पडतील अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

ऑनलाइन शिक्षण हे अल्पकाळाचे नियोजन असून सध्या सरकारने शिक्षणक्षेत्राच्या पुनर्बांधणीवर भर द्यायला हवा. ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन आणि संगणक नाही, त्यांना डिजिटल वर्कशीट उपलब्ध करून द्यावे. यामध्ये डिजिटल सेंटर महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकतात. नावीन्यपूर्ण मार्गांचा शोध घ्यायला हवा. 
नंदन निलेकणी, अध्यक्ष इन्फोसिस 

अडथळे 
इंटरनेटला रेंज नसणे 
नेट साक्षरतेचा अभाव 
महागडी उपकरणे 
घेण्याएवढी ऐपत नसणे 
स्थानिक यंत्रणेची उदासीनता