नवी दिल्ली - रशिया युक्रेन युध्दातील संधी म्हणून भारत निर्यातीच्या वाढत्या संधींकडे पहात असून आता गहू निर्यातीसाठी केंद्राने भक्कम पावले उचलली आहेत. मोठ्या प्रमाणावर गहू आयात करणाऱया ९ देशांत व्यापारी प्रतीनिधीमंडळे पाठवून गहू निर्यात वाढविण्चे केंद्राने ठरविले आहे. मात्र यंदा उष्णतेच्या लाटेमुळे देशांतर्गत अपेक्षित गहू उत्पादनावरच संकट आल्याने निर्यात केल्यावर देशांतर्गतच गव्हाची टंचाई भेडसाऊ शकते, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.

यंदा सरकारने १ कोटी टन विक्रमी गहू निर्यातीचे लक्ष्य समोर ठेवले आहे. वाणिज्य मंत्रालयाकडून आलेल्या माहितीनुसार यासंदर्भात भारत मोठ्या प्रमाणावर गहू आयात करणाऱया ९ देशांत व्यापारी प्रतीनिधीमंडळे पाठविणार आहे. यात मोरोक्को, ट्यूनेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपीन्स, थायलॅंड, व्हिएतनाम, तुर्कस्तान, अल्जेरिया व लेबनान या देशांचा सध्या समावेश आहे. भारत हा युक्रेन व रशिया पाठोपाठ जगातील सर्वांत मोठा गहू उत्पादक देश आहे. सध्याच्या युध्दामुळे अफ्रिका व काही आखाती देशांना दोन्ही देशांकडून आयात करण्यात मोठ्या अडचणी येत आहेत कारण मालवाहू जहाजांचा मार्ग असलेला समुद्री मार्गच युध्दामुळे बंद झाला आहे. या स्थितीचा लाभ घेण्याचा भारताचा पुरेपूर प्रयत्न आहे.

वाणिज्य मंत्रालय अधिकाऱयांच्या माहितीनुसार ज्या देशांत भारत व्यापारी मंडळे पाठविणार आहे ते सर्वाधिक गहू आयात करणारे देश आहेत. युक्रेन व रशियाकडून येणारा गहू बंद जाल्याने भारताच्या निर्यात क्षेत्राला नवनवीन दालने उघडली जात आहेत. जागतिक बाजारात भारतीय गव्हाला यंदा वाढती मागणी आहे. त्याच अनुषंगाने भारताने विक्रमी गहू निर्यातीकडे विशेष लक्ष दिले आहे. मागच्या वर्षी (२०२१-२२) भारताने ७ दशलक्ष टन गव्हाची निर्यात केली होती व तोही विक्रम होता. यंदा तोही मोडण्यासाठी केंद्राने जोरदार तयारी सुरू केली आहे. केवळ या ९ देशांत व्यापारी मंडळे पाठविणेच नव्हे तर पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान यासारख्या सर्वाधिक गहू उत्पादक राज्यांतही विशेष शेतकरी मेळावे घेण्याची तयारीही केंद्राने सुरू केली आहे. गहू निर्यातीसाठीच्या मापदंडांचे, निकषांचे पालन करावे यासाठी शेतकरी, व्यापारी व निर्यातदारांना जागतिक निकष पूर्ण करून उत्पादन घ्यावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मात्र यंदा देशांतर्गत गव्हाचे उत्पादनही अद्याप अपेक्षेप्रमाणे झालेले नाही. भीषण उष्णतेची लाट यासाठी कारणीभूत आहे. यंदाच्या रब्बी हंगामात केंद्राकडून एप्रिल २०२२ पर्यंत २.०५५ दशलक्ष मेट्रिक टन गव्हाची खरेदी झाली होती. मागच्या वर्षी हाच आकडा २.९२४ दशलक्ष मेट्रिक टन होता. ०.८६९ द.ल.ने.टन गव्हाची ही कमतरता कशी भरून काढणार ? याचे स्पष्ट उत्तर सरकारने अद्याप दिलेले नाही. केंंद्रीय खाद्यान्न मंडळाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार देशात यंदा १११ दशलक्ष टन गहू उत्पादन होण्याचा अंदाज होता. तोही चुकला असून यंदा उत्पादन १०५ टनांवर येईल असे म्हटले आहे. या स्थितीत निर्यात केली तर सामान्य माणसाला महागाईचा आणखी शॉक लागू शकतो असाही इशारा देण्यात आला आहे. पंतप्रधान मोफत अन्न योजनेला (पीएमकेजीएवाय) मुदतवाढ दिली तर परिस्थिती आणखी बिघडू शकते त्यामुळे या योजनेबाबत मोदी सरकारने आताच फेरविचार करावा असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.