नवी दिल्ली : भारतात मानवाधिकारांचं उल्लंघन होत आहे, असा धक्कादायक अहवाल अमेरिकेच्या (US) परराष्ट्र मंत्रालयानं मांडला. यावेळी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) देखील उपस्थित होते. अमेरिकेच्या अहवालानंतर भारतानं कुठलीच भूमिका मांडली नाही, अशी टीका सरकारवर झाली. त्यावरच आता एस. जयशंकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

अमेरिका आणि भारतामध्ये झालेल्या बैठकीत मानवाधिकारांच्या मुद्द्यावर चर्चा केली नाही. ही बैठक प्रामुख्याने राजकीय आणि लष्करी घडामोडींवर होती. लोकांना आपल्या देशाबद्दल मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. अमेरिकेसह दुसऱ्या देशात मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत असेल तर आम्ही देखील मतं मांडतो. पण, या बैठकीत मानवाधिकारांबाबत कुठलीही चर्चा झाली नाही, असं जयशंकर म्हणाले. भारत-अमेरिका द्वीपक्षीय बैठकीत मानवी हक्क हा चर्चेचा विषय नव्हता. पण, अशा विषयांवर चर्चा होते त्यावेळी आम्ही बोलण्यास टाळाटाळ करत नाही. भारताशिवाय इतर लोकांना देखील भारताबद्दल विचार करण्याचा अधिकार आहे. आम्ही देखील अमेरिकेसह इतर लोकांच्या मानवी हक्कांबद्दल आमचे मत मांडतो, असं एस. जयशकंर म्हणाले.

अहवालात नेमकं काय म्हटलं? -

''भारतात मानवाधिकारांचं उल्लंघन होत आहे. यामध्ये सरकारी अधिकारी, तुरुंग अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. गरीब वर्गाच्या अधिकाऱ्यांचे उल्लंघन होत आहे. आवाज उठविणाऱ्यांविरोधात कारवाई केली जाते, असं भारतातील स्थानिक एनजीओ सांगतात. तसेच सरकारी अधिकारी माध्यम संस्थांना देखील धमक्या देतात'', असं या अहवालात म्हटलं आहे. परराष्ट्र सचिव अँटनी ब्लिंकन यांनी हा अहवाल मांडला होता.