जयपूर : राजस्थानचे माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत सरकारसमोर तीन मागण्या मांडल्या असून त्यासाठी पंधरा दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. यादरम्यान मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर राज्यात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. पायलट यांच्या जनसंघर्ष यात्रेचा आज शेवटचा दिवस होता आणि या माध्यमातून गेहलोत सरकारला खुले आव्हान दिले आहे.

जनसंघर्ष यात्रेचा समारोप झाल्यानंतर आयोजित सभेत बोलताना सचिन पायलट म्हणाले, की आतापर्यंत आपण गांधीवादाने म्हणणे मांडत होतो. परंतु सरकार ऐकत नसेल तर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला जाईल. यावेळी पायलट यांनी सरकारसमोर तीन मागण्या मांडल्या. राजस्थान लोकसेवा आयोग बरखास्त करण्याची मागणी केली.

पेपरफुटीप्रकरणावरून पायलट यांनी राजस्थान लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्तीवरून प्रश्‍न उपस्थित केले. आयोगाची पुनर्रचना करावी, असे ते म्हणाले. या व्यवस्थेत पारदर्शकता आणावी, असे आवाहन केले. तसेच स्पर्धात्मक परीक्षेच्या गैरप्रकाराचा फटका बसलेल्या तरुणांना आर्थिक भरपाई द्यावी, अशी मागणी केली. वसुंधरा राजे सरकारच्या काळात भ्रष्टाचार प्रकरणाची चौकशी करावी अशी तिसरी मागणी गेहलोत सरकारकडे करण्यात आली. वसुंधरा राजे यांच्यावरील आरोपांची उच्चस्तरीय चौकशी करावी असे पायलट म्हणाले.

यावर येत्या पंधरा दिवसांत कार्यवाही करा अन्यथा तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा पायलट यांनी दिला. दरम्यान, सचिन पायलट यांनी पाच दिवसांच्या जनसंघर्ष यात्रेत समर्थक आमदार आणि मंत्र्यांना दूर ठेवले. परंतु यात्रेच्या शेवटच्या दिवशी जयपूर येथे आयोजित सभेत पायलट यांच्यासमवेत आमदार आणि मंत्री उपस्थित होते.

यात मंत्री राजेंद्र गुढा, हेमाराम चौधरी यांच्यासह मंत्री जी.आर. खटाना, वेद सोळंकी, सुरेश मोदी, राकेश पारिक, हरिश मीणा, खिलाडीलाल बैरवा, दिपेंद्र सिंह शेखावत, मुकेश भाकर रामनिवास गावडिया आदींचा सहभाग होता. पाच दिवसांच्या अजमेर ते जयपूर या पदयात्रेत पायलट यांनी अनेक सभा घेतल्या आणि मुख्यमंत्री गेहलोत आणि कॉंग्रेसच्या वरिष्ठांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला.