देशभरात पैसे देऊन टोल भऱण्याच्या पद्धती मागे पडत असून ऑनलाईन फास्टटॅगचा (FASTags) अवलंब केला जातो. केंद्रीय रस्तेवाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी यासंदर्भात आदेश देऊन चारचाकी वाहनांना फास्टटॅग बंधनकारक केले. पैसे आणि वेळेचा अपव्यव टाळण्यासाठी ही पद्धती फायदेशीर असल्याने त्याची मोठ्या प्रमाणात अंमलबजावणी करण्यात आली. (Satellite Toll System)

मात्र, येणाऱ्या काळात फास्टटॅग देखील मागे पडणार असून सरकार सॅटेलाईट मार्फत टोल वसुली करणार असल्याची माहिती मिळत आहे. यासंदर्भात प्रणालीचं टेस्टिंग सुरू असून लवकरच त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणार आहे.

पायलट चाचणी

• सॅटेलाइट नेव्हिगेशन सिस्टीम वापरून टोल वसूल केला जाईल.

• हे एक पायलट प्रोजेक्ट असल्याने त्याची आधीच चाचणी करत असल्याची माहिती आहे.

• या पथदर्शी प्रकल्पात देशभरात १.३७ लाख वाहनांचा समावेश करण्यात आला आहे.

नवीन प्रणाली

• या प्रणालीनुसार, महामार्गावर वाहन किती किलोमीटर प्रवास करेल, त्यानुसार टोल भरला जाईल.

• भरावी लागणारी टोलची रक्कम प्रवास केलेल्या अंतरानुसार आकारली जाईल.

• सध्या एका टोलपासून दुसऱ्या टोलपर्यंतच्या अंतराची संपूर्ण रक्कम वाहनांकडून वसूल केली जाते.

• त्यामुळे एखाद्या वाहन चालकाचा प्रवास मध्येच संपला, तरी त्याला ठराविक पल्ल्यापर्यंत पूर्ण टोल भरावा लागतो.

धोरणात्मक बदल

• नवीन प्रणाली लागू करण्यापूर्वी भारताला वाहतूक धोरणात बदल करणे आवश्यक आहे.

• यासंदर्भात रशिया आणि दक्षिण कोरियाच्या तज्ज्ञांकडून अभ्यास अहवाल तयार केला जात आहे.

• येत्या काही आठवड्यात हा अहवाल जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

जर्मन सिस्टिमचं अनुकरण

• ही पद्धत युरोपियन देशांमध्ये सोयीस्कर मानली जाते. या ठिकाणी त्याची यशस्वी चाचणीही झाली आहे.

• जर्मनीतील जवळजवळ सर्व वाहने (98.8 टक्के) उपग्रह नेव्हिगेशन प्रणालीने सुसज्ज आहेत.

• तुमचे वाहन टोल असलेल्या रस्त्यावर प्रवेश करताच त्याची कर मोजणी सुरू होते.

• फक्त हायवेवरून टोल न लावता पार केलेल्या अंतराबद्दल टोल खात्यातून कापला जातो.