मुंबई : लोकसभा निवडणूक लढविताना सरकारी थकबाकीची माहिती लपविणारे भाजपचे खासदार आणि माजी पोलिस आयुक्त सत्यपाल सिंह यांस मोदी मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री बनविले आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी लोकसभा अध्यक्ष, पंतप्रधान आणि निवडणूक आयोगाकडे रीतसर तक्रार करत सत्यपाल सिंह यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र, या संदर्भात केंद्र सरकारने कोणताही निर्णय न घेता सत्यपाल सिंह यांचा मंत्रिमंडळात समावेश केल्याने सिंह यांच्या विरोधात पुन्हा तक्रार करणार असल्याचे गलगली यांनी कळवले आहे. 

पोलिस आयुक्तपदाचा राजीनामा देत सत्यपाल सिंह यांनी 2014 ची लोकसभा निवडणूक उत्तर प्रदेश येथील बागपत मतदारसंघातून लढविली होती. निवडणूक आयोगाने 27 मार्च 2003 रोजीच्या हॅंण्ड बुकमध्ये उमेदवारासाठी ज्या पाच बाबी जाहीर करण्याचे आदेशित केले होते, त्यात दाखल गुन्हे, प्रलंबित गुन्हे, मालमत्ता, थकबाकी दायित्व आणि शैक्षणिक पात्रता याचा समावेश आहे. यातील नियम क्रमांक 3 मधील 4 मध्ये सरकारी वित्तीय संस्था आणि सरकारी थकबाकी या दायित्वाचा तपशील आहे. याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन मे 2002 रोजी असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्सच्या जनहित याचिकेवर आदेश जारी केले होते. सत्यपाल सिंह यांनी सरकारी थकबाकीची माहिती उमेदवारी अर्ज सादर करताना दिली नाही. 

मुंबईतील पाटलीपुत्र सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सदनिका डॉ. सत्यपाल सिंह यांनी भाड्याने देत रु. 48,420/- इतकी दंडाची रक्कम अदा केली नाही आणि सरकारी थकबाकीची माहिती उमेदवारी अर्ज सादर करताना दिली नाही. प्रत्यक्षात त्यांनी दहा वर्षांपासून सदनिका भाड्याने देत एकप्रकारे नियमांचे उल्लंघन केले आणि सदनिका विनापरवानगी भाड्याने देत लाखो रुपये कमविले. त्यानंतर त्यांच्या याच सदनिकेत दोन जून 2014 रोजी "सेक्‍स रॅकेट'चा भांडाफोड झाला होता. अनिल गलगली यांच्या तक्रारीनंतर सत्यपाल सिंह यांची चौकशी सुरू असताना त्यांना राज्यमंत्री बनविण्यात आले आहे. याविरोधात पुन्हा केंद्राकडे तक्रार करणार असल्याचे गलगली यांनी कळवले आहे.