नवी दिल्ली - आधार कार्डच्या अनिवार्यतेविरुद्ध दाखल झालेल्या याचिकेवर तत्काळ सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज नकार दिला. घटनात्मक पीठाने प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर लवकर सुनावणी करावी, अशी मागणी गुरुवारी याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर केली होती. मात्र एखाद्या खासगी संस्थांकडे माहिती गोळा करण्याचे काम सोपवणे उचित नसल्याचे मत न्यायालयाने या वेळी नोंदवले.

सरन्यायधीश जे. एस. खेहर यांच्या पीठाने याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील श्‍याम दिवाण यांनी मागणी केल्यानंतर वरीलप्रमाणे मत नोंदवले. न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामन्ना आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांनी म्हटले, की कमी स्रोत असताना त्यावर तातडीने सुनावणी करता येणार नाही. परंतु एका खासगी संस्थेच्या माध्यमातून बायोमेट्रिक डेटा गोळा करणे ही चांगली कल्पना नाही. आधार कार्डच्या माध्यमातून सरकार नागरिकांच्या व्यवहारावर लक्ष ठेवत असून गोपनीयतेचा हक्क म्हणजेच राइट टू प्रायव्हसीच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे मत याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केले होते.

यापूर्वी ऑक्‍टोबर 2015 मध्ये आधार कार्डप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्राला दिलासा मिळाला होता. घटनात्मक पीठाने आधार कार्डला ऐच्छिक रूपातून मनरेगा, पीएफ, निवृत्तिवेतन आणि जनधन योजनेशी संलग्न करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र आधार कार्ड अनिवार्य केले जाणार नाही, असे पीठाने स्पष्ट केले होते. दरम्यान, 11 ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्डला आवश्‍यक असल्याने नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाची दखल घेत आरबीआय, सेबी आणि गुजरात सरकारने दाद मागितली होती. मात्र तीन न्यायधीशाच्या पीठाने दिलासा देत हे प्रकरण घटनात्मक पीठाकडे पाठवून दिले.