नवी दिल्ली - सरकारी नोकऱ्यामध्ये आरक्षणांवरुन सुरु असलेल्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने पडदा टाकला आहे. जोपर्यंत खंडपीठाचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत मागासवर्गीयांना नोकरीतील पदोन्नतीत आरक्षण देण्यात यावे असे आदेश दिले आहेत.

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीत आरक्षण देण्यावरुन देशातील उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांच्या आदेशामुळे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना आरक्षणानुसार बढत्या मिळत नव्हत्या. त्यावरुन हा वाद सुरु होता त्यावर सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देणे सरकारची जबाबदारी आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांमुळे या बढत्या थांबल्या आहेत. यावर न्यायालयाने खंडपीठाचा निर्णय येईपर्यंत सरकार कायद्यानुसार, मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देऊ शकते असे सांगितले आहे.

३० सप्टेंबर २०१६ रोजी पदोन्नती संदर्भात एक आदेश जारी करण्यात आला होता, त्यात पदोन्नतीसाठी आरक्षण देण्यावर स्थगिती देण्यात आली होती. यानंतर  मागासवर्गीय समाजातील काही सरकारी कर्मचारी पदोन्नतीसाठी सातत्याने सरकारकडे प्रयत्न करीत होते.