नवी दिल्ली- कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजन संकटाप्रकरणी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने सुप्रीम कोर्टात आपला रिपोर्ट सादर केला असल्याचं सांगितलं जातंय. या रिपोर्टवरुन भाजप आणि आम आदमी पक्ष आमनेसामने आले आहेत. दिल्लीत आवश्यकतेपेक्षा चार पटीने अधिक ऑक्सिजन मागवण्यात आला असा दावा रिपोर्टमध्ये करण्यात आलाय. यावरुन भाजपने आप सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. दुसरीकडे आपने पलटवार केला असून असला कोणताही रिपोर्ट अस्तित्वात नसल्याचा दावा केला आहे. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी भाजपचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. (SC appointed oxygen audit panel has not okayed any report said Dy CM Manish Sisodia)

समितीने दिलेल्या कथित रिपोर्टमध्ये म्हणण्यात आलंय की, 25 एप्रिल ते 10 मे या कालावधीत कोरोनाची दुसरी लाट असताना दिल्लीने गरजेपेक्षा चारपट जास्त ऑक्सिजन वाढवला. मनिष सिसोदिया यांनी यावर म्हटलंय की, भाजपचे नेता ज्या कथित रिपोर्टचा हवाला देऊन अरविंद केजरीवाल यांना शिव्या देत आहेत, असला कोणताही रिपोर्ट नाही. सुप्रीम कोर्टाने स्थापन केलेल्या समितीने आतापर्यंत कोणत्याही रिपोर्टला मंजुरी दिली नाही. आम्ही समितीच्या अनेक सदस्यांशी चर्चा केली, त्यांचं म्हणणं आहे की त्यांनी कोणत्याही रिपोर्टवर स्वाक्षरी केलेली नाही. मी भाजप नेत्यांना आव्हान देतो की त्यांनी रिपोर्ट घेऊन समोर यावं, ज्याला ऑक्सिजन ऑडिट समितीच्या सदस्यांनी मंजुरी दिली आहे.

ऑक्सिजन समितीचा रिपोर्ट आल्यानंतर भाजने आप सरकारवर टीकास्त्र सोडले होते. भाजप नेता संबित पात्रा म्हणाले होते की, 'मला आश्चर्य वाटतं की कोरोना महामारी आपल्या पीकवर होती तेव्हा दिल्ली सरकार ऑक्सिजनच्या मुद्द्यावरुन राजकारण करत होते. हे किती खालच्या पातळीचे राजकारण आहे. रिपोर्टमध्ये ऑक्सिजन ऑडिट समितीने सादर केले आकडे धक्कादायक आहेत.'

दरम्यान, दिल्लीतील ऑक्सिजन संकटादरम्यान सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती जीवाय चंद्रचूड आणि एमआर शाह यांनी १२ सदस्यीय टास्क फोर्सची स्थापना केली होती. कोर्टाने ऑक्सिजन वितरण प्रणालीवर समितीकडे ऑडिट रिपोर्ट मागितला होता. ऑडिटदरम्यान ऑक्सिजन टास्क फोर्सला आढळलं की १३ मेला दिल्लीच्या विविध हॉस्पिटलमध्ये टँकर उतरु शकले नाहीत, कारण त्यांचे टँकर आधीपासूनच ७५ टक्के भरले होते. एलएनजेपी आणि एम्ससारख्या हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजन टँक भरलेले होते.