नवी दिल्ली : राज्याच्या सत्ता संघर्षावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. सुनावणीदरम्यान राज्यपालांचे वकील तुषार मेहता यांचा युक्तीवाद पार पडला. यानंतर सुप्रीम कोर्टानं महत्वाची टिप्पणी केली. तीन वर्षांचा सुखी संसार एका रात्रीत कसा काय मोडला? असा सवाल कोर्टानं उपस्थित केला. तसेच सरकार पडेल असं कृत्य राज्यपालांनी करायला नको होतं, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी यावेळी केली. (How did three years of happy life end in one night SC question on power struggle in Maharashtra)

सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं की, तीन वर्षांनंतर अचानक हे लोक आपल्याकडं कसे आले? असा प्रश्न राज्यपालांनी स्वतःला विचारायला हवा होता. या सगळ्या घटना सरकार निवडून आल्यानंतर एक महिन्यानं नाही तर तीन वर्षांनी घडल्या. त्यामुळं बहुमत बोलावणं म्हणजे सरकार पाडण्याचं पाऊल दिसतं होतं, असंही कोर्टानं म्हटलं.

शिंदेंच्या शिवसेनेचे बंडखोर आमदार तीन वर्षात राज्यपालांकडे का गेले नाहीत. जीवाला धोका म्हणून बहुमत चाचणी बोलावणं अयोग्य असल्याची टिप्पणीही यावेळी सुप्रीम कोर्टानं केली. यामध्ये ३४ आमदारांकडून गटनेत्याची निवडक करणं हा मुद्दा योग्य असल्याचंही यावेळी कोर्टानं म्हटलं.

हे ही वाचा : हिंडेनबर्ग अहवालात तथ्य की ते भारताविरुद्धचे कारस्थान?

महाराष्ट्र हे राजकीयदृष्ट्या सुसंस्कृत राज्य आहे, त्यामुळं अशी घटना घडणं हे राज्यासाठी निराशाजनक आहे. बहुमत चाचणीसाठी पत्र लिहिणं योग्य नाही, अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टानं राज्यपालांच्या कृतीवरच प्रश्न उपस्थित केले. तसेच तीन वर्षांचा सुखी संसार एका रात्रीत कसा काय मोडला? तीन वर्षे आनंदाने नांदलात, त्यानंतर एका कारणामुळं सरकार पाडलं का? असा सवालही त्यांनी राज्यपालांना विचारला. सरकार पडेल असं कृत्य राज्यपालांनी करायला नको होतं, बहुमत बोलावणं सरकार पाडण्याचं पाऊल दिसंत होतं, असंही सुप्रीम कोर्टानं यावेळी म्हटलं.