नवी दिल्ली: निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व्हावी यासाठी प्रत्येक मतदारसंघातील किमान पाच बुथवरील ईव्हीएममध्ये नोंद झालेली मते आणि व्हीव्हीपॅट मशीनमधील चिठ्ठ्यावर नोंद झालेली मते यांची पडताळणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायायलयाच्या या निर्णयामुळे यावर्षी लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणी आणि निकाल लांबण्याची शक्यता आहे. 

ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतांच्या पडताळणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा मोठा निर्णय असून गेल्या काही दिवसांपासून मतदानासाठी वापरण्यात येत असलेल्या ईव्हीएमवर घेण्यात येत असलेल्या आक्षेपांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट निर्णय जाहीर केला आहे. 

लोकसभा निवडणुकीत मतदानासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची पडताळणी करण्याची मागणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, यांच्यासह 21 विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केली होती. किमान 50 टक्के ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची पडताळणी करण्याची मागणी विरोधकांनी याचिकेच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात केली होती.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या रंजन गोगाई यांच्या खंडपीठाने आज या याचिकेवर निकाल दिला असून, ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट मशीनमध्ये नोंद झालेल्या मतांची पडताळणी करण्यासाठी आता प्रत्येक मतदारसंघातील एकऐवजी पाच ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट पडताळणी करण्यात यावी असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यापूर्वी प्रत्येक मतदारसंघातील किमान एक ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट मशीनमधील मतांची पडताळणी होणार होती.