नवी दिल्ली: कोरोना व्हायरसमुळे (corona virus) मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना भरपाईच्या स्वरुपात आर्थिक मदतीचा आधार द्या, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) बुधवारी दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारची मदत देण्यासाठी केंद्र सरकारला (central govt) मार्गदर्शकतत्व (guidelines) आखण्याचे निर्देश दिले आहेत. (SC directs NDMA to determine within six weeks the ex-gratia amount that can be paid to each Covid victim)

कोविडमुळे मृत्यू झालेल्या प्रत्येक नागरिकाच्या कुटुंबाला भरपाईच्या स्वरुपात किती रक्कम द्यायची ते, सहा आठवड्यात निश्चत करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन (disaster management) प्राधिकरणाला दिले आहेत. भारतात कोरोनामुळे ३.९ लाख मृत्यू झाले आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातंर्गत हे मृत्यू आपत्ती म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत.

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने संवैधानिक दृष्टीने मदत केली पाहिजे. यात कोविडमुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना भरपाईच्या स्वरुपात आर्थिक मदत दिली पाहिजे. आर्थिक मदत दिली नाही, तर राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण त्यांचे कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरले असे म्हणावे लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

कोविडशी संबंधित मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याचे सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला निर्देश दिले आहेत, जी प्रमाणपत्रे यापूर्वी दिली गेली आहेत त्यांना दुरुस्त करावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कोविड  काळात  मृत्युमुखी  पडलेल्या  व्यक्तींच्या  नातेवाईकांना  ४ लाखांची  मदत  करावी  अशी  मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती.  यावर  सुनावणी  करताना  सुप्रीम  कोर्टाने आज  आदेश  दिला.

दरम्यान, आपत्तीत मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तीच्या नातलगांना एनडीएमए निधीतून चार लाख रुपयांची भरपाई दिली जाते,  परंतु महामारीच्या  काळात हे करता येणार नाही, असेही केंद्राकडून सुप्रीम  कोर्टात  दिलेल्या  प्रतिज्ञा पत्रात म्हंटले  होते.