नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षण प्रकरणी राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टानं दणका दिला आहे. ओबीसी आरक्षणावरुन राज्यात रखडलेला निवडणूक कार्यक्रम दोन आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. (SC gives order to State EC to start Election Programme OBC Reservation Mahrashtra govt)

सुप्रीम कोर्टानं काय म्हटलंय?

ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न जोवर सुटत नाही तोवर निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी सरकारनं अनेक प्रयत्न केले. पण आजच्या सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीत कोर्टानं दोन आठवड्यात महाराष्ट्रातील रखडलेल्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा असे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. तसेच तत्काळ या निवडणुका घेण्यात याव्यात असंही कोर्टानं म्हटलं आहे. त्यामुळं राज्यातील रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार हे आता स्पष्ट झालं आहे.

ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत अशी मागणी सर्वच पक्षांची होती. त्यासाठी राज्य सरकारनं वॉर्ड रचना काढली होती. पण तोपर्यंत ओबीसींचा प्रश्न मार्गी लागेल अशी अपेक्षा राज्य सरकारला होती. पण तसं न झाल्यानं राज्य सरकारला झटका बसला आहे. गेल्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारनं कोर्टात म्हटलं होतं की पावसाळ्यात निवडणुका घेणं शक्य नाही. दरम्यान, अद्याप वॉर्ड रचनांचं काम पूर्ण झालेलं नाही त्यातच दोन आठवड्यात जर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला तर राज्य शासनाच्या अडचणी वाढणार आहेत.

मुंबईसह १८ मनपा आणि झेडपीच्या निवडणूका होणार जाहीर

सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या आजच्या आदेशामुळं मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर, चंद्रपूर या महापालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे.