तिरुअनंतपुरम : सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणाच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आज माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना काहीसा दिलासा देताना त्यांना अटकेपासून संरक्षण दिले आहे. आता आयएनएक्‍स मीडिया गैरव्यवहारप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि "ईडी'ने दाखल केलेल्या खटल्यांची सोमवारी (ता. 26) सुनावणी होईल. दरम्यान, चिदंबरम यांची "सीबीआय' कोठडी मात्र कायम राहणार असून, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.

न्या. आर. बानुमथी आणि न्या. ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठासमोर आज या खटल्याची सुनावणी झाली. ""या प्रकरणामध्ये आम्ही याचिकाकर्त्यांचे वकील आणि सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता या दोघांचेही म्हणणे ऐकून घेतले असून, या प्रकरणात सहआरोपींना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे, त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना पुढील सुनावणीपर्यंत अटक केली जाऊ नये. आता या प्रकरणाची सुनावणी आम्ही सोमवारपर्यंत पुढे ढकलत आहोत, या प्रकरणातील प्रतिवादी असलेल्या "ईडी'ने सोमवारपर्यंत त्यांचे म्हणणे सादर करावे,'' असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. 

दस्तावेज घेण्यास नकार 
या वेळी सॉलिसीटर जनरल मेहता यांनी सीलबंद लिफाफ्यात काही दस्तावेज सादर करण्याचा प्रयत्न केला, तसेच न्यायालयाने अंतिम आदेश देण्यापूर्वी यात लक्ष घालावे अशी मागणी केली. न्यायालयाने मात्र हे दस्तावेज स्वीकारण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार देत हेच दस्तावेज सोमवारी सादर करण्याचे निर्देश दिले. हे दस्तावेज गोपनीय असल्याने अशा प्रकारे ठेवता येणार नाहीत, असेही न्यायालयाने नमूद केले. 

दिल्ली न्यायालयाचा दिलासा 
एअरसेल- मॅक्‍सिस प्रकरणात दिल्लीतील न्यायालयाने आज चिदंबरम आणि त्यांचे पुत्र कार्ती यांना अटकेपासून देण्यात आलेल्या अंतरिम संरक्षणात वाढ केली. याप्रकरणी सीबीआय आणि ईडी या दोन्ही तपास संस्थांनी त्यांच्याविरोधात खटले भरले आहेत. आता याप्रकरणी न्यायालयाने त्यांचे आदेश 3 सप्टेंबरपर्यंत राखून ठेवले आहेत. न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीस स्थगिती द्यावी अशी मागणी करणाऱ्या दोन्ही तपास संस्थांच्या याचिका मात्र फेटाळून लावण्यात आल्या आहेत. आयएनएक्‍स मीडिया गैरव्यवहार प्रकरणातील काही खटले हे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्यांची येथील सुनावणी तहकूब केली जावी, अशी मागणी या तपास संस्थांकडून करण्यात आली होती. तपास संस्थांच्या या सुनावणीवर विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी यांनी नाराजी व्यक्त केली.