नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटविण्यावरून केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजाविली आहे. तसेच याविषयी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सरन्यायाधीशांसह पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची स्थापना केली आहे.

कलम 370 वरून सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. या प्रकरणी न्यायालयाने केंद्र सरकार व जम्मू-काश्मीर सरकारला नोटीस बजावली आहे. काश्मीर टाईम्सचे संपादक अनुराधा भसिन यांनी काश्मीरमधील इंटरनेट, लँडलाईन आणि अन्य संपर्क माध्यमे बंद केल्यावरून दाखल केलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकारला सात दिवसांत स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन करण्यात आले आहे. ऑक्टोबरपासून या सर्व याचिकांवर सुनावणी होणार आहे.

केंद्र सरकारने काश्मीरमधील कलम 370 हटविण्याचा निर्णय घेतला होता. येथील सर्व बंधने हटवून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश केले होते. सरकारच्या या निर्णयानंतर काश्मीर खोऱ्यात अनेक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तेथील दूरध्वनी व इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्यात आलेली आहे. तसेच गेल्या आठवड्यात शाळा पुन्हा सुरु करण्यात आल्या आहेत. नुकतीच जेएनयूची माजी विद्यार्थीनी शेहला रशीद हिने लष्करावर आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असे म्हटले होते.