नवी दिल्ली : दिल्लीतील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांबाबत केंद्र सरकारनं आणलेल्या अध्यादेशाविरोधात केजरीवाल सरकानं दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टानं सोमवारी निर्णय दिला. कोर्टानं केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे, त्यामुळं आता यावर सरकारनं स्पष्टीकरण द्यावं लागणार आहे. (SC issues notice to Centre on a plea of Delhi govt challenging constitutional validity of Ordinance issued by Centre)

केजरीवालांच्या याचिकेत काय म्हटलंय?

दिल्लीतील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचा अधिकार हा दिल्ली सरकारचा आहे, असा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टानं गेल्या महिन्यात दिला होता. पण सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय फिरवण्यासाठी केंद्रानं थेट या नियुक्त्यांबाबत अध्यादेशच काढला होता.

केंद्राच्या या भूमिकेवर केजरीवालांनी जोरदार टीकाही केली त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा हा भंग असल्याचा आरोप करत या अध्यादेशाच्या संविधानिक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. (Latest Marathi News)

काय आहे प्रकरण?

दिल्ली सरकारमधील विविध पदांवर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीवरुन केजरीवाल सरकार आणि केंद्राचं प्रतिनिधीत्व करणारे नायब राज्यपाल यांच्यामध्ये मोठा संघर्ष निर्माण झाला होता. राज्य सरकारला विचारात न घेताच राज्यपाल अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करत असल्याचा आरोप दिल्ली सरकारनं केला होता. (Marathi Tajya Batmya)

तसेच याबाबत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टानं ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा आणि दिल्लीचा निर्णय एकाच वेळी सुप्रीम कोर्टानं सुनावला होता. या दोन्ही निकालांमध्ये सुप्रीम कोर्टानं दोन्ही राज्यपालांच्या भूमिकांवर ताशेरे ओढले होते.