नवी दिल्ली- मोरॅटोरियम प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी 13 ऑक्टोबरपर्यंत टाळली आहे. 'व्याजावरील व्याज' माफीवरुन केंद्र सरकारने दाखल केलेले शपथपत्र समाधानकारक नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि.5) म्हटले आहे. आता न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला नव्याने शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. आधी दाखल केलेल्या शपथपत्रात केंद्र सरकारने 2 कोटी रुपयापर्यंतच्या कर्जावर 'व्याजावरील व्याज' माफ करणार असल्याचे म्हटले होते. याचा सर्व भार केंद्र सरकार स्वतः घेणार असून यासाठी सुमारे 5 ते 7 हजार कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे.

हेही वाचा- मोरॅटोरियम प्रकरणी केंद्राचा दिलासा, दोन कोटीपर्यंतच्या कर्जावरील चक्रवाढ व्याज माफ

न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या पीठाने म्हटले की, केंद्र सरकारच्या शपथपत्रात 7 सप्टेंबर रोजी कामत समितीच्या अहवालानुसार विशेष क्षेत्रांच्या उपायासंबंधी काहीच नाही आणि केंद्र आपल्या धोरणात्मक निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी उचलण्यात आलेल्या पावलांबाबतही माहिती दिलेली नाही. खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, विविध याचिकांमध्ये उचलण्यात आलेल्या अनेक मुद्द्यांबरोबर शपथपत्र न्यायिक नाही. या खंडपीठात न्या. आर सुभाष रेड्डी आणि न्या. एम आर शहा या दोन न्यायमूर्तींचा समावेश आहे. 

हेही वाचा- काँग्रेसचे 'संकटमोचक' शिवकुमार यांच्या घरावर सीबीआयची धाड, 14 ठिकाणांवर छापे

दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने कर्जदारांसाठी दिलासा देणारी घोषणा केली होती. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एक शपथपत्र दाखल करत त्यात लघु आणि मध्यम उद्योग कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, गृह, ग्राहकोपयोगी वस्तू कर्ज, वाहन कर्ज, क्रेडिट कार्ड थकबाकी आणि वैयक्तिक कर्जावरील चक्रवाढ व्याज (व्याजावर व्याज) माफ करणार असल्याचे म्हटले होते. सहा महिन्यांच्या मोरॅटोरियम काळातील दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाच्या व्याजावर सूट दिली जाईल, असे सरकारने यात शपथपत्रात म्हटले होते.