Reservation in Promotion: सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एससी आणि एसटीच्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) आज महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, पूर्वीच्या निर्णयांमध्ये निश्चित केलेल्या आरक्षणाच्या प्रमाणात फरक होणार नाही. केंद्र आणि राज्ये त्यांच्या संबंधित सेवांमधील SC-ST च्या योग्य प्रतिनिधित्वासाठी आरक्षणाबाबत पुनरावलोकन करतील. यासंबंधीच्या माहितीचे संकलन करणेही आवश्यक आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 24 फेब्रुवारीला होणार आहे.

न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. कोर्टाने म्हटले आहे की, पदोन्नतीमध्ये आरक्षणासाठी अपुऱ्या प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी तयार करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. त्यासाठी आम्ही कोणतेही निकष लावू शकत नाही. एससी-एसटी प्रतिनिधित्वाबाबत परिमाणात्मक डेटा गोळा करण्यास राज्ये बांधील आहेत. (SC made it clear that the scales decided in the previous decisions to give reservation in promotion to SC-STs will not be light)

न्यायालयाने सांगितले की ठराविक कालावधीनंतर अपुऱ्या प्रतिनिधित्वाचे मूल्यांकन करण्याव्यतिरिक्त योग्य डेटा संग्रहित करणे अनिवार्य आहे. हा आढावा कालावधी केंद्र सरकारने निश्चित केला पाहिजे. अपुरे प्रतिनिधित्व ठरवण्यासाठी न्यायालय कोणतेही निकष लावू शकत नाही. अनुसूचित जाती/जमातीच्या प्रतिनिधित्वाच्या संदर्भात परिमाणात्मक डेटा गोळा करणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे. राज्यांनी ही माहिती गोळा करावी. आरक्षण देण्याच्या उद्देशाने राज्यांनी पुनरावलोकन करावे. पुनरावलोकनाचा कालावधी केंद्र सरकार ठरवेल.

एम. नागराज प्रकरणी घटनापीठाने दिलेला निर्णय बदलू शकत नाहीत, असे न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ठराविक कालावधीनंतर अपुऱ्या प्रतिनिधित्वाविषयीचे मूल्यांकन करण्याव्यतिरिक्त परिमाणात्मक डेटा संग्रहित करायला हवा. संवर्गाऐवजी क्लस्टरच्या आधारे डेटा गोळा करणे हे निर्णयाचे उल्लंघन आहे. सरकारी आरक्षण धोरणांच्या वैधतेच्या मुख्य मुद्द्यावर २४ फेब्रुवारीपासून सुनावणी होणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात सर्व पक्षांच्या वतीने युक्तिवाद सादर करण्यात आला होता. यावेळी राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडण्यात आली. तर केंद्राच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंग उपस्थित होते. विविध राज्यांच्यावतीने इतर वरिष्ठ वकिलांनी हजेरी लावली. सर्व युक्तिवादानंतर सुप्रीम कोर्टाने २६ ऑक्टोबर २०२१ ला या प्रकरणी निर्णय राखून ठेवला होता.