नवी दिल्ली- अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीनवादाचे प्रकरण मध्यस्थाकडे सोपवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. हा निर्णय आज (ता.08) सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने यामध्ये मध्यस्थी करण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती नेमली असून यामध्ये न्या.एफ एम खलीफुल्ला, श्री श्री रविशंकर आणि ज्येष्ठ वकील श्रीराम पांचू यांचा समावेश आहे. या समितीने आठ आठवड्यात प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

समितीचे कामकाज गोपनिय असणार असून सर्वोच्च न्यायालय त्यावर लक्ष ठेवून असणार आहे. तसेच न्या. खलीफुल्ला हे या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले. तसेच मध्यस्थ समितीच्या कामकाजाची माहिती प्रसारमाध्यमांना देण्यास बंदी आणण्यात आली आहे. समितीचे सर्व कामकाज कॅमेऱ्याच्या निगराणीखाली होणार असून सर्व प्रक्रिया फैजाबादमध्ये होईल. चर्चा प्रक्रियेच्या आठ आठवड्यांच्या कालावधीत समितीमध्ये आणखी सदस्यांचा समावेश केला जाऊ शकतो. मध्यस्थीच्या प्रक्रियेचे माध्यमांनी वार्तांकन करु नये, असे स्पष्ट आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. चार आठवड्यानंतर समितीने प्रगती अहवाल सादर करावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

रामजन्मस्थळातील रामलल्ला या देवतेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सी. एस. वैद्यनाथन व विविध हिंदू पक्षकारांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील रणजीत कुमार यांनी मध्यस्थीच्या सूचनेस विरोध केला. वैद्यनाथन म्हणाले की, यापूर्वी अनेकदा मध्यस्थीचे प्रयत्न झाले, पण त्यातून काही निष्पन्न झालेले नाही. रणजीत कुमार यांनी मध्यस्थीचा प्रस्ताव मान्य नसल्याचे सांगून टाकले आणि न्यायालयानेच याचा लवकर निर्णय करावा, असा आग्रह धरला. तर, मुस्लीम पक्षकारांचे ज्येष्ठ वकील डॉ. राजीव धवन म्हणाले की, मध्यस्थी शक्य होत नाही, हे लक्षात घेऊन आम्ही सुनावणीची तयारी केली आहे. तरीही पुन्हा प्रयत्न करून पाहावा, असे न्यायालयास वाटत असेल तर आम्ही त्यास विरोध करणार नाही. सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या वकिलानेही विरोध केला नाही.

दरम्यान, एकूण 2.77 एकर जागेचा हा वाद असून या जागेच्या मालकीचा वाद मध्यस्थीने सोडविण्याचे प्रयत्न करण्याची सूचना सर्वोच्च केली. त्यास हिंदू पक्षकारांकडून म्हणजेच हिंदू महासभेकडून विरोध करण्यात आला आहे, तर मुस्लीम पक्षकारांनी तयारी दर्शविली आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण व न्या. एस. अब्दुल नझीर यांच्या विशेष खंडपीठापुढे हे प्रकरण होते. 

अयोध्येतील 02.77 एकर जागेचे सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला यांच्यात समान वाटप केले जावे, असा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 04 दिवाणी दाव्यांमध्ये 2010 साली दिला होता. त्याला आव्हान देणाऱ्या 14 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत.