Bilkis Bano rape Case : बिल्कस बानो बलात्कार प्रकरणातील आरोपींची गुजरात सरकारकडून काही महिन्यांपूर्वीच सुटका करण्यात आली. यानंतर देशभरातून गुजरातसह केंद्रावर टीकेची झोड उठली होती. याविरोधात आता सुप्रीम कोर्टात रिट पेटिशन दाखल करण्यात आली आहे. यावर १३ डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

बहुचर्चित बिल्किस बानो प्रकरणातील बलात्कार आणि हत्येचे आरोपी असलेल्या आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती. यांपैकी ११ जणांची ऑगस्ट महिन्यात तुरुंगातून सुटका झाली. गुजरातमधील दोषींच्या माफी धोरणानुसार या सर्वांची गुजरात सरकारकडून सुटका करण्यात आली होती. सन २००८ मध्ये त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

दरम्यान, या आरोपींच्या सुटकेविरोधात खुद्द पीडित असलेल्या बिल्किस बानो यांनीच सुप्रीम कोर्टात विनंती याचिका दाखल केली. या याचिकेची दखल कोर्टानं घेतली असून न्या. अजय रस्तोगी आणि न्या. बेला त्रिवेदी यावर सुनावणी करणार आहेत.

बिल्किस बानो यांच्यावतीनं अॅड. शोभा गुप्ता यांनी ३० नोव्हेंबर रोजी सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या याचिकेचा उल्लेख केला होता. आपल्या याचिकेत बिल्किस बानो यांनी म्हटलं की, "मी राज्य सरकारकडे गेले होते आणि सरकारला विनंती केली की, दोषींची शिक्षा पूर्ण होण्याआधीच झालेल्या सुटकेबाबतची कागदपत्रे आम्हाला दाखवण्यात यावीत. याबाबत अनेकदा पाठपुरावा करुनही आम्हाला याबाबत कुठलंही उत्तर मिळालेलं नाही"

या प्रकरणातील आरोपींची गुजरातच्या तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर त्यांचा जाहीर सत्कार करण्यात आल्याचा प्रकार घडला होता. देशातूनच नव्हे तर जगातील काही देशांतूनही या प्रकाराचा निषेध व्यक्त करण्यात आला होता. या प्रकरणी दुसरी एक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली असून यावर सध्या सुनावणी सुरु आहे.

गुजरात सरकारनं सुप्रीम कोर्टात याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं आणि सांगितलं होतं की, "या ११ दोषींनी १४ वर्षांची शिक्षा भोगली असून त्यांची तुरुंगातील वागणूक चांगली असल्यानं तसेच केंद्र सरकारनं त्यांच्या सुटकेला मंजुरी दिल्यानं आम्ही राज्यातील विशेष कायद्यान्वये त्यांची सुटका केली आहे"