नवी दिल्ली - नोटाबंदीच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांसाठी घटनापिठाची स्थापना करण्यात आली आहे. या याचिकांवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. (demonetization news in Marathi)

२०१६ मध्येच यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पाचशे आणि हजार रुपयांचे चलन बंद केले होते. त्यानंतर विवेक नारायण शर्मा यांनी सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेनंतर आणखी 57 याचिका दाखल झाल्या होत्या. आता या सर्व याचिकांवर एकत्र सुनावणी घेतली जाणार आहे.

८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री ८ वाजता देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटबंदीची घोषणा केली होती. देशात सुरू असलेल्या ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा आज रात्री १२ वाजल्यापासून रद्द करण्यात आल्या आहेत, अशी घोषणा मोदींनी केली होती. त्यानंतर 500 आणि २००० हजार रुपयांच्या नवीन नोटा चलनात आणल्या. भारतात आता एक हजार रुपयांची नोट चलनात नाही.

सर्वोच्च न्यायालयात नव्या घटनापीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. या घटनापीठापुढे प्रकरण सुनावणीला घेतले जाणार आहे. सरन्यायाधीश यूयू ललित यांनी घटनापीठाची स्थापना केली असून न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर हे त्याचे अध्यक्ष असतील. तर न्यायमूर्ती बी.आर.गवई, ए.एस.बोपण्णा, व्ही रामा सुब्रमण्यम आणि बी.व्ही.नागरत्ना हे खंडपीठातील इतर न्यायाधीश आहेत.