पीएमएलएवरील कार्ती चिदंबरम यांच्या पुनर्विलोकन याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्ट पीएमएलएच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याच्या तयारीत असून यासंदर्भात केंद्राला नोटीसही बजावण्यात आली आहे. कार्ती चिदंबरम यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश म्हणाले, "आम्हाला समजले आहे की पीएमएलए निकालाच्या केवळ दोन मुद्द्यांवर पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. ते म्हणाले की आपल्याला दोन मुद्द्यांवर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे आणि त्या दोन मुद्द्यांमध्ये पहिला मुद्दा म्हणजे आरोपीला ECIR ची प्रत न देणे आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे निर्दोषतेच्या गृहीतकाला उलट करणे.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागवले आहे. या मर्यादित मुद्द्यांवरच नोटीस बजावण्यात यावी, असे केंद्र सरकारच्या वतीने तुषार मेहता यांनी सांगितले. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, प्रथमदर्शनी आम्ही निर्णयाच्या दोन पैलूंवर पुनर्विचार करू. प्रथम, आरोपीला ECIR ची प्रत दिली गेली नाही आणि दुसरे म्हणजे, न्यायालयाकडून दोषी सिद्ध होईपर्यंत निर्दोषतेची संकल्पना उलट करणे.

सरन्यायाधीश एनव्ही रमना, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या सुनावणीचे वैशिष्ट्य म्हणजे खुल्या न्यायालयात ही सुनावणी झाली, ज्यामध्ये माध्यमे आणि सर्वसामान्यांना न्यायालयाचे कामकाज पाहण्याची मुभा होती.