ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय आला आहे. आरक्षण आणि गुणवत्ता हे एकमेकांच्या विरुद्ध नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. सामाजिक न्यायासाठी आरक्षण आवश्यक आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयातील एमबीबीएस, बीडीएस आणि सर्व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये 27 टक्के ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मकदृष्ट्या कायम ठेवले आहे. न्यायालयाने हा आदेश आधीच दिला असला तरी आज न्यायालयाने त्यावर सविस्तर निर्णय दिला आहे.

आरक्षणामुळे ठराविक वर्गाची आर्थिक स्थिती सुधारली असेल तर आरक्षण चुकीचं ठऱवणं अयोग ठरेल असंही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं आहे. जून 2021 मध्ये केंद्र सरकारनं ऑल इंडिया कोटामध्येही 27 टक्के ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला आव्हान देत अनेक विद्यार्थी सुप्रीम कोर्टात पोहोचले होते. त्यामुळे 28 सप्टेंबरला मेडिकल पीजी नीटचे निकाल लागूनही प्रवेश प्रक्रिया सुरु झालेली नव्हती. सुप्रीम कोर्टानं हे आरक्षण मान्य करत तातडीनं प्रवेश प्रक्रिया सुरु करण्याचे निर्देश दिले आहेत.