सर्वोच्च न्यायालयात याचिका; सरकारला म्हणणे मांडावे लागणार 

नवी दिल्ली - देशभरातील केंद्रीय विद्यालये आणि शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांकडून वदवून घेतल्या जाणाऱ्या प्रार्थना हिंदुत्वाला प्रोत्साहन देतात, संबंधित विद्यालये ही सरकारी असून सरकारच्या अनुदानावरच ती चालतात त्यामुळे या विद्यालयांमधील अशा प्रार्थना बंद केल्या जाव्यात, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. आता सरकारला यावर चार आठवड्यांच्या आत आपले म्हणणे मांडावे लागेल. 

"हा महत्त्वाचा घटनात्मक मुद्दा' असल्याचे न्या. आर. एफ. नरिमन आणि न्या. नवीन सिन्हा यांच्या पीठाने म्हटले आहे. मध्य प्रदेशातील रहिवासी असणाऱ्या विधिज्ञ विनायक शहा यांनी यासंबंधीची याचिका न्यायालयात सादर केली आहे. शहा यांची मुलेही केंद्रीय विद्यालयांमध्येच शिक्षण घेतात. या विद्यालयांमधील धार्मिक प्रार्थनांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन तयार होऊ शकत नाही, अशा प्रार्थनांमध्ये केवळ देव आणि धर्म या दोनच बाबी केंद्रस्थानी असतात असे शहा यांनी म्हटले आहे.