अवघ्या 20 दिवसांत पूर्तता करण्याचा मंत्रालयाचा फतवा

नवी दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) व त्याच्याशी संलग्न शाळांमध्ये जानेवारी 2017 पासून शैक्षणिक शुल्कासह इतर सर्व व्यवहार कॅशलेस करण्याचा फतवा केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने जारी केला आहे. मात्र ग्रामीण व दुर्गम भागातील व्यवहार दिल्लीतून देश पाहणाऱ्या मोदी सरकारच्या मर्जीप्रमाणे चालत नाहीत. परिणामी, इतक्‍या कमी कालावधीत या शाळांमध्ये कॅशलेस व्यवहारांची सक्ती करणे योग्य ठरणार नाही, असा तीव्र सूर उमटला आहे.
सीबीएसईची स्थापना 1952 मध्ये झाली. त्यानंतर एखाद्या निर्णयासाठी जेमतेम 20 दिवस इतका कमी अवधी देण्याची ही पहिलीच घटना मानली जाते. देशात सीबीएसईच्या थेट अखत्यारीतील व त्याच्याशी संलग्न अशा तब्बल 14,000 पेक्षा जास्त शाळा आहेत. यात केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालये, लष्करी छावणी असलेल्या भागांतील शाळा व सुमारे 11 हजार खासगी शाळांचा समावेश आहे. एकट्या महाराष्ट्रातच सीबीएसईच्या किंवा त्याच्याशी सलग्न शाळांची संख्या 600च्या पुढे आहे. आता सीबीएसईने एक पत्रक जारी करून या सर्व शाळांनी आगामी जानेवारीपासून संपूर्ण कॅशलेस प्रक्रियेचे पालन करावे, असे सक्तीवजा निर्देश दिले आहेत.
गेल्या 8 नोव्हेंबरला पंतप्रधानांनी अचानकपणे व एका फटक्‍यात 86 टक्के चलन बाजारातून रद्द करून देशवासीयांना रांगेत तडफडायला लावले आहे. यामुळे काळा पैसा बाळगणारे मजेत असून, हाल सहन करणाऱ्या सर्वसामान्यांचा संताप हळूहळू बाहेर येऊ लागला आहे. सीबीएसईने मात्र नोटाबंदीची आरती ओवाळताना, सीबीएसई शाळांमध्ये कॅशलेस व्यवहारांचे प्रमाण सुमारे 55 टक्‍क्‍यांवरून 80 टक्‍क्‍यांवर गेले आहे व आगामी महिनाभरात ते 100 टक्के झाले पाहिजे, असा हेका लावला आहे.
प्रत्येक शाळेने आपल्या कार्यालयात "पॉइंट ऑफ सेल' (पीओएस) यंत्र बसवावे, धनादेशाद्वारे शुक्‍ल घ्यावे, शिक्षकांचे पगार थेट बॅंक खात्यात जमा करावेत, असेही या निर्देशात म्हटले आहे. या निर्णयामुळे शाळांमध्ये शुल्क भरण्यास्तव दर महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत पालकांच्या ज्या रांगा लागतात त्या संपुष्टात येतील, असा सीबीएसईचा होरा आहे.


निर्णय अव्यवहार्य
मॅनेजमेंट ऑफ इंडिपेंडंट सीबीएसई स्कूल्स या संघटनेच्या म्हणण्यानुसार हे चांगले पाऊल असले, तरी ग्रामीण भागांत अजूनही रोखीनेच बहुतांश व्यवहार होतात. त्यामुळे जानेवारी 2017 पासून कॅशलेसचा निर्णय व्यावहारिक ठरणार नाही. पुढच्या शैक्षणिक वर्षापर्यंतची मुदत तरी शाळांच्या व्यवस्थापनांना दिली पाहिजे, असेही या संघटनेने म्हटले आहे.