नवी दिल्ली - कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यात होणारा खर्च पाहता राज्यांनी केंद्राकडे निधीची मागणी केली आहे. मात्र, केंद्र सरकारनेच बहुतांश मंत्रालयांच्या खर्चांना नव्या आर्थिक वर्षात पहिल्या तीन महिन्यांसाठी कात्री लावल्यामुळे केंद्राचा खजिना आटल्याचे उघड झाले आहे. एप्रिल ते जून या कालावधीत ३१ विभागांना फक्त २० टक्के तर ५२ विभागांना फक्त पंधरा टक्केच खर्च करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सर्वसाधारणपणे सरकारकडून खर्चकपातीची मर्यादा आर्थिक वर्ष मावळताना अंतिम तिमाहीमध्ये, विशेषतः अर्थसंकल्प तयार करण्यापूर्वी घातली जात असते. परंतु कोरोनाच्या उपद्रवामुळे लागू झालेल्या संचारबंदीची झळ संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला बसली असून केंद्र आणि राज्यांच्या उत्पन्नावरही त्याचा गंभीर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे केंद्राला पहिल्या तिमाहितीच काटकसरीचे धोरण अवलंबण्याची वेळ आली आहे. यात अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने, मोजके विभाग वगळता बहुतांश विभागांना पुढील तीन महिन्यात फक्त पंधरा ते वीस टक्केच खर्च करण्यास सांगितले आहे. हा खर्चही एकाच वेळी नव्हे तर गरजेनुसार विभागून करावा, असेही बजावले आहे. या खर्च मर्यादेसाठी सर्व विभागांची ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘सी’ अशी श्रेणीनिहाय यादी करण्यात आली आहे.

या मर्यादीत खर्चाच्या तिमाही बंधनातून कृषी, आयुष, औषधनिर्माण, विमान वाहतूक, ग्राहक कल्याण, अन्न व नागरी पुरवठा, कर्जावरील व्याज, राज्यांना हस्तांतरीत करावयाचा निधी तसेच आरोग्य खाते, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपती सचिवालयातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन, रेल्वे, ग्रामविकास आणि वस्त्रोद्योग या सारख्या विभागांना वगळण्यात आले आहे. हे विभाग ‘अ’ श्रेणीत आहेत. उर्वरित विभागांना खर्चाचे प्रमाण सांभाळण्याचे सांगण्यात आले आहे. परराष्ट्र व्यवहार, महसूल, वित्तीय सेवा, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर, गृह, केंद्रीय मंत्रीमंडळ, पोलिस, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, जम्मू-काश्मीर, लडाख केंद्रशासीत प्रदेशांसाठीचे निधी हस्तांतर या विभागांना २० टक्के खर्च मर्यादेच्या ‘ब’ श्रेणीत टाकण्यात आले आहे.

कामगार आणि रोजगाराशी संबंधित श्रम तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांशी निगडीत विभागांना ‘क’ श्रेणीत टाकून खर्चाला १५ टक्के कात्री लावण्यास सांगण्यात आले आहे. या श्रेणीत कोळसा, वाणिज्य, उद्योग प्रोत्साहन, दूरसंचार, वन पर्यावरण, पृथ्वी विज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान, अन्नप्रक्रिया, शालेय शिक्षण आणि उच्चशिक्षण, माहिती प्रसारण, उर्जा इत्यादी ५२ विभागांचाही समावेश आहे.