नवी दिल्ली -  कृषी कर्जावरील व्याजात सवलत, ईएसआयसीचा फायदा सर्व जिल्ह्यांमध्ये पोहोचविणे, किसान क्रेडिट कार्डाद्वारे कर्ज वाटपाची व्याप्ती वाढविणे, स्थलांतरित कामगारांना व्यवसायासाठी दहा हजार रुपयांपर्यंतचे बीज भांडवल उपलब्ध करून देणे या सारख्या योजनांची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज केल्या. यामध्ये प्रामुख्याने अल्पभूधारक शेतकरी, स्थलांतरित मजुरांवर भर दिल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला. आज जाहीर झालेल्या योजना सुमारे ३.१६ लाख कोटी रुपयांच्या आहेत. कालच्या सहा लाख कोटींच्या योजनांचा त्यात समावेश केल्यास आत्मनिर्भर भारत (स्वावलंबी भारत) योजनेमध्ये आतापर्यंत ९.१६ लाख कोटी रुपयांच्या घोषणा झाल्या आहेत. 

लाॅकडाउमुळे रडतखडत चाललेली अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत मोहिमेतंतर्गत २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजचा दुसरा हप्ता आज जाहीर करण्यात आला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी योजनांची घोषणा करताना सरकार स्थलांतरितांना विसरलेले नाही, असे स्पष्ट केले. आतापर्यंत पीक विमा योजना, गरीब कल्याण योजना यातून शेतकऱ्यांना सरकारने मदत केली आहे. तर काल सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगासाठीच्या योजनेतून १२ कोटी कामगारांना मदत केली. त्यांच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे गरीब स्थलांतरीत मजुरांनाही मदत होणार असल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला. 

.ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कृषी कर्जावरील व्याजात सवलत 
आतापर्यंत ३ कोटी शेतकऱ्यांना ४.२२ लाख कोटी रुपये कृषी कर्ज वाटप झाले आहे. कोरोनामुळे त्यांना तत्काळ कर्जफेडीवरील व्याजदरात सवलत मिळण्याच्या योजनेला ३१ मे पर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे. अतिरिक्त २५ हजार कोटी रुपये कर्जवाटपासाठी नव्या २५ लाख किसान क्रेडीट कार्डना मंजुरी देण्यात आली आहे. तत्काळ परतफेडीवर व्याजात तीन टक्क्यांची सवलत शेतकऱ्यांना मिळेल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. 

शेतीसाठी राज्यांना निधी 
कृषीसाठी १ मार्च आणि ३० एप्रिल दरम्यान८६६०० कोटी रुपये कर्जवाटपाच्या ६३ लाख प्रकरणांना मंजुरी दिली. नाबार्ड, ग्रामीण बॅंकांतर्फे २९५०० कोटी रुपयांचा फेरवित्तपुरवठा केला. तर राज्यांना ४२०० कोटी रुपयांचा ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधी दिला. यासोबतच शेतीमाल खरेदीसाठी ६७०० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य राज्यांना दिल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. 

कृषीसाठी अतिरिक्त भांडवल 
नाबार्डद्वारे शेतकर्यांना अतिरिक्त भांडवल पुरवठ्यासाठी ३० हजार कोटी रुपयांची पुनर्वित्तपुरवठा योजना लागू करणार. नाबार्डतर्फे दिल्या जाणाऱ्या ९० हजार कोटी रुपयांच्या वित्तपुरवठ्यापेक्षा ही रक्कम वाढीव असेल. ग्रामीण बॅंक, जिल्हा सहकारी बॅंकांमार्फत वित्तपुरवठा होईल. तीन कोटी लघु अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल. 

किसान क्रेडीट कार्ड 
किसान क्रेडीट कार्ड द्वारे २.५ कोटी शेतकऱ्यांना दोन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज सवलतीच्यादरात मिळेल. ज्यांच्याकडे किसान क्रेडीट कार्ड नाही त्यांना कार्ड दिले जाईल. यासाठी विशेष मोहीम राबविणार. मच्छिमार, पशुपालकांचाही यात समावेश करण्यात येणार आहे. 

शहरी गरीबांसाठी 
कोरोना संकट काळात मागील दोन महिन्यांमध्ये केंद्राने राज्यांना एसडीआरएफ अंतर्गत ११ हजार कोटी रुपयांचा निधी वापराला मंजुरीदिली. निवारा गृह, भोजन, औषधोपचार यासाठी निधीचा वापर होऊन त्याचा लाभ स्थलांतरितांना झाला. या निवारा गृहांमध्ये शहरी बेघरांना दररोज तीन वेळा भोजन देण्यात आले असा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला. 

एक राष्ट्र एक शिधापत्रिका 
एक नेशन एक रेशन कार्ड (एकराष्ट्र एक शिधापत्रिका) योजना संपूर्णदेशात मार्च २०२१ पर्यंत लागू करण्यात येणार आहे. पुढील तीन महिन्यात ६७ कोटी लाभार्थी (८३ टक्के शिधापत्रिका धारक) यात येतील. स्थलांतरित मजुरांना यामुळे कोणत्याही राज्यात हक्काचे स्वस्त धान्य खरेदी करता येईल. शिधापपत्रिका नसलेल्या आठ कोटी स्थलांरितांना पाच किलो गहू, पाच किलो तांदूळ आणि एक किलो डाळ असा शिधा पुढील दोन महिने निःशुल्क देणार. त्यासाठी ३००० कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील. 

७२०० बचतगटांना मंजुरी 
कोरोनापासून बचावासाठी १२ हजार बचत गटांनी तीन कोटी मास्क, १.२० लाख लिटर सॅनिटायझरचे उत्पादन केले होते. आता शहरी गरीबांनी सुरू केलेल्या ७२०० नव्या बचत गटांना करोनाच्या संकटनानंतर मंजुरी दिली आहे. या बचतगटांसाठी सर्व राज्यांमध्ये रिव्हाॅल्विंग फंडअंतर्गत पैसा योजना लागू करण्यात येणार आहे. ही योजना सध्या गुजरातमध्ये सुरू आहे. 

मनरेगा मजुरांना मदत 
स्थलांतरितांच्या मदतीसाठी मनरेगामध्ये किमान मजुरी १८२ वरून २०२ रुपये करून १४.६२ कोटी मनुष्यदिवस काम १३ मे पर्यंत तयार केले आहे. त्यासाठी दहा हजार कोटी रुपये खर्च केल्याची माहितीही अर्थमंत्र्यांनी दिली. १.८७ हजार ग्रामपंचायतींच्या अंतर्गत २.३३ कोटी जणांना काम देण्यात आले. मागील वर्षी मे च्या तुलनेत यंदाच्या कामांमध्ये ४० ते ५० टक्के कामाची मागणी वाढल्याचे त्यांनी सांगितले. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

समान किमान वेतन 
सध्या किमान वेतन फक्त ३० टक्के कामगारांना लागू होते. हा निर्णय सर्व कामगारांना लागू व्हावा यासाठी किमान वेतनाचे सार्वत्रिकीकरण (युनिव्हर्सलायझेसन) करण्यासाठी ‘नॅशनल फ्लोअर वेज’ आण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. सर्व कामगारांना नियुक्तीपत्र देणे, वर्षातून एकदा नियमित आरोग्य तपासणी करणे बंधनकारक करणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. 

स्थलांरितांच्या व्याख्येत सुधारणा 
स्थलांतरित कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी आंतरराज्य स्थलांतरित कामगारांची व्याख्या सुधारणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. ईएसआयसी योजनेचा फायदा सर्व जिल्ह्यांमध्ये १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार असलेल्या उद्योगांमध्ये देणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. तर जोखीम असलेल्या उद्योगांसाठी ईएसआयसी योजना सक्तीची करण्यात येणार आहे. 

महिलांना कामाची संधी 
महिलांना कामासाठी सर्वक्षेत्रे खुली करणार. त्यांना रात्रपाळीतही काम करता येईल. मात्र सुरक्षा उपायांचे पालन बंधनकारक असेल. असंघटीत क्षेत्रातील मजुरांसाठी सामाजिक सुरक्षा निधीची तरतूद करण्यात आली असून ग्रॅच्युईटीसाठी कालमर्यादा निश्चित केली आहे. 

फेरीवाल्यांना बीजभांडवल 
५० लाख फेरीवाल्यांना, लहान व्यावसायिक, घरगुती कामगार यांना रोजगारासाठी प्रतिव्यक्ती दहा हजार रुपये बीजभांडवल मिलेल. यासाठी पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद असेल. एक महिन्यात योजना लागू होईल. मोबाईल डिजिटल पेमेंट व्यवस्था वापरणाऱ्यांना पारितोषिक मिळेल आणि भविष्यात वाढीव कर्जही मिलेल. 

गृहनिर्माण क्षेत्राला प्रोत्साहन 
मध्यम वर्गीयांच्या घरांसाठी गृहकर्जावरील व्याजदरात सवलत देणाऱ्या `क्रेडिट लिंक्ड सबसीडी’ योजनेला मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. ३.३ लाख कुटुंबांना लाभ मिळतो आहे. मुदतवाढीमुळे आणखी २.५ लाख कुटुंबांना फायदा मिळेल. 

वनवृद्धीतून रोजगार निर्मिती 
वनीकरण, वृक्षलागवडीसाठीचा ६००० कोटी रुपयांचा कॅम्पा फंड वेगवेगळ्या राज्यांकडे पडून आहे. हा निधी वापराला दहा दिवसात मंजुरी देणार. वनक्षेत्राबरोबरच शहरी आणि निमशहरी भागातही वनीकरण, वृक्षारोपण वनव्यवस्थापनासाठी लाभ मिळेल. आदिवासींसाठी यातून रोजगार निर्मिती होईल.