'एक देश एक निवडणूक' संदर्भात मोठे पाऊल उचलत केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती कायद्यातील सर्व बाबींचा विचार करेल. पीटीआय वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने यासंबधीची माहिती दिली आहे. एक देश एक निवडणूक घेता येईल का या बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी या महत्वाच्या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. तर माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. यावर विरोधी नेत्यांनी हल्लाबेल केला आहे.

विरोधकांच्या विरोधानंतर काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने 'एक देश एक निवडणूक'ला पाठिंबा दिला आहे. 'वन नेशन वन इलेक्शन' अर्थात एक देश एक निवडणूक यावर चर्चा सुरू आहे आणि त्याचवेळी काँग्रेसच्या एका दिग्गज नेत्यानं केंद्राच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. छत्तीसगडचे उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव यांनी 'मी वैयक्तिकरित्या या निर्णयाचे स्वागत करतो, ही नवीन कल्पना नाही, जुनी कल्पना आहे असं म्हंटलं आहे. विशेष म्हणजे काँग्रेस नेत्याचे हे वक्तव्य अशा वेळी आले आहे, जेव्हा अनेक बडे विरोधी नेते या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारला धारेवर धरत आहेत.

मोदी सरकारने 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावल्यानंतर देशभरात एक देश एक निवडणुकीची चर्चा सुरू झाली आहे. अधिवेशनात सरकार एक देश एक निवडणूक विधेयक आणू शकते, अशी चर्चा सध्या सुरू आहे. दुसरीकडे, मोदी सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली 'वन नेशन, वन इलेक्शन' या विषयावर एक समितीही स्थापन केली आहे.

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जोरदार समर्थन करत आहेत. अशातच रामनाथ कोविंद यांच्याकडे जबाबदारी सोपवण्याचा निर्णय सरकारचे गांभीर्य दिसून येत आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूका होणार आहेत आणि त्यानंतर पुढील वर्षी मे-जूनमध्ये लोकसभेच्या निवडणूका होणार आहेत.

वन नेशन-वन इलेक्शनचे काय फायदे आहेत?

खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक देश, एक निवडणूक असा पुरस्कार केला आहे. या विधेयकाच्या समर्थनार्थ सर्वात मोठा युक्तिवाद केला जात आहे तो म्हणजे या विधेयकामुळे निवडणुकीत खर्च होणारे करोडो रुपये वाचू शकतात.