चेन्नई : उच्च पदस्थ अधिकारी कनिष्ठांचा वापर वैयक्तिक कामासाठी करून घेऊ शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा मद्रास उच्च न्यायालयानं (Madras High Court) दिला आहे. तमिळनाडू कारागृह आणि पोलिस विभागातील हवालदार, हेड कॉन्स्टेबल यांच्यावर निवासी आणि वैयक्तिक कामासाठी उच्च पदस्थ अधिकारी दबाव टाकत असल्याचे आरोप होते. न्यायालयाने हे तत्काळ बंद करून आवश्यक निर्देशांसह परिपत्रक जारी करण्याचे आदेश गृह विभागाला दिले आहेत.

उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी कनिष्ठांचा वापर वैयक्तिक फायद्यासाठी करणे हे नियमांचे उल्लंघन आहे. यामुळे गणवेशात असलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये शिस्त राहणार नाही. तुम्ही वरिष्ठ अधिकारी असल्यामुळे कनिष्ठ कर्मचारी तुमचं काम नाकारू शकत नाही. पण, तुमच्या अशा वागण्यामुळे कनिष्ठांकडून शिस्तीची आणि चांगल्या वागणुकीची अपेक्षा करू शकत नाही. कनिष्ठ कर्मचारी देखील अशा कामांमुळे उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांचा फायदा घेऊ शकतात, असं मत न्यायमूर्ती एस. एम. सुब्रमण्यम यांनी नोंदवलं आहे. यापुढे अशी कोणतीही तक्रार प्राप्त झाल्यास गृह विभागा अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी बांधील असेल, असं मद्रास उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

2013 मध्ये ग्रेड-2 वॉर्डन म्हणून नियुक्त झालेल्या आणि त्रिची मध्यवर्ती कारागृहात नियुक्त असलेल्या पी वाडिवेल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदवली. 2018 मध्ये त्याला करूर मध्यवर्ती कारागृहात हलवण्यात आले आणि तिथे सेवा सुरू केली. तरीही त्याने त्रिची येथील आपले अधिकृत निवासस्थान सोडले नाही. त्यानंतर त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली. त्याला त्याने उच्च न्यायालायच्या मदुराई खंडपीठात आव्हान दिले आहे. याचिकेनुसार, त्रिची येथील तुरुंग अधीक्षकांनी दिलेल्या परवानगीमुळे वाडीवेल त्याच्या अधिकृत क्वार्टरमध्ये राहत होता. तसेच त्रिची येथे कारागृह अधीक्षकांसाठी चालक म्हणून काम करत होता. तो अधिकाऱ्यांची वैयक्तिक कामे करत होता. यावेळी याचिका फेटाळून न्यायालयानं अधिकाऱ्यांना सुनावले.