नवी दिल्ली : जम्मू- काश्‍मीरला वेगळ्या राज्याचा दर्जा देणारे 370 वे कलम रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल झाल्या असून, यावर आता न्या. एन. व्ही. रामण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानेच आज या घटनापीठाची स्थापना केली. या घटनापीठामध्ये न्या. एस. के. कौल, न्या. आर. सुभाष रेड्डी, न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांचाही समावेश आहे. 

या घटनापीठाची रीतसर सुनावणी ही 1 ऑक्‍टोबरपासून होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. हे पाच सदस्यीय घटनापीठ केंद्र सरकारच्या 370 वे कलम रद्द करण्याच्या निर्णयाची घटनात्मक वैधता आणि त्यानंतर राष्ट्रपतींनी दिलेला आदेश याची पडताळणी करणार आहे. तत्पूर्वी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी 28 ऑगस्ट रोजी या संदर्भातील याचिकांची सुनावणी पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर घेण्याचे निर्देश दिले होते.

सरकारच्या कलम रद्द करण्याच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात बऱ्याचशा याचिका सादर झाल्या असून यामध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स, सज्जाद लोन यांच्या नेतृत्वाखालील जम्मू काश्‍मीर पीपल्स कॉन्फरन्स आणि अन्य काही नेत्यांच्या याचिकांचा समावेश आहे. या संदर्भातील पहिली याचिका एम. एल. शर्मा यांनी सादर केली आहे.