दिल्ली : शाहीन बाग आंदोलनावरती आता सुप्रिम कोर्टने टिप्पणी केली आहे. सुप्रिम कोर्टने याबाबत दिल्ली सरकार व दिल्ली पोलिसांना नोटीस पाठविली आहे. 17 फेब्रुवारीला या संदरर्भात सुनावणी केली जाणार आहे.
सुप्रिम कोर्टने म्हटले आहे की, सार्वजनिक ठिकाणी जास्तीत-जास्त दिवस कोणीही आंदोलन करू शकत नाही. यामुळे सार्वजनिक जीवनावरती प्रभाव पडतो तसेच ते विस्कळीत होते. यामुळे खुप दिवस सार्वजनिक ठिकाणी कोणीही आंदोलन करू नये.
शाहीन बाग येथे मोदी सरकारने आणलेल्या नागरिक दुरूस्ती कायद्याविरोधात (CAA) आंदोलन सुरु आहे. हे आंदोलन गोल्या 58 दिवसांपासून सुरु आहे. सुप्रिम कोर्टने म्हटले आहे की, सार्वजनिक व्यवस्था विस्कळीत होईल असे आंदोलन कोणाही करू नये. अशा आंदोलनाचा मोठा प्रभाव सार्वजनिक जीवनावरती पडतो.
याबाबत न्यायाधीश एस के कौल आणि न्यायाधीश के एम जोसेफ यांच्या पीठाने यावर टीप्पणी केली आहे. कौल म्हणाले तुम्ही तुमच्या आंदोलनामुळे रस्ता किंवा सार्वजनिक ठीकाणी जाम करू शकत नाही. याबाबत कोर्टाने दिल्ली सरकार आणि
दिल्ली पोलिसांना नोटीस पाठविली आहे. तसेच एका आठवड्यात याबाबत उत्तर देण्यास सांगितले आहे, के. एम. जोसेफ म्हणाले की, आम्ही ही गोष्ट समजतो की तेथे समस्या आहे. परंतू यावर आपण काय उपाय करू शकतो यावर विचार करायला हवा.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.