Sharad Pawar - महाराष्ट्राच्या राजकरणात झालेले मोठे बदल यामुळे देशातल्या विरोधी पक्ष नेत्यांनी बैठक पुढे ढकलली आहे. येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपच्या विरोधात लढण्यासाठी विरोधी पक्षाची ही दुसरी महत्त्वाची बैठक होती.

जनता दल युनायटेडचे (जेडीयू) नेते केसी त्यागी म्हणाले की, पुढील आठवड्यात 13 ते 14 जुलै दरम्यान कर्नाटकची राजधानी बेंगळुरू येथे विरोधी पक्षांची महत्त्वपूर्ण बैठक होणार असून, पावसाळी अधिवेशनानंतर बैठकीसाठी नवीन तारीख निश्चित करणार.

तथापि, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) खासदार मनोज झा यांनी वृत्तसंस्था एएनआयला बैठकीबद्दल अस सांगितले की विरोधी पक्षांची बैठक एकतर 2-4 दिवसांनी उशीर होऊ शकते किंवा त्यापूर्वी होऊ शकते. अनेक नेते व्यस्त असतात. अजून तारीख ठरलेली नाही. मात्र पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी ही बैठक होण्याची शक्यता आहे.

बैठकीबाबत काँग्रेसचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल म्हणाले की, लवकरच बैठकीची तारीख जाहीर करू.

आम्ही सर्व राजकीय पक्षांशी सातत्याने चर्चा करत असून लवकरच तारीख जाहीर केली जाईल. पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी ही बैठक होणार आहे.बिहार आणि कर्नाटक विधानसभेत सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान तारखांच्या भांडणाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक पुढे ढकलण्याचे प्रमुख कारण आहे.

बिहार विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन पुढील आठवड्यात १० जुलैपासून म्हणजेच सोमवारपासून सुरू होणार असून ते २४ जुलैपर्यंत चालणार आहे.

पक्षाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नितीश कुमार यांचा पक्ष जनता दल युनायटेडने काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांना मुख्यमंत्री आणि तेजस्वी यादव हे दोघेही विधानसभेच्या अधिवेशनात व्यस्त असल्याने बैठक पुढे ढकलण्यास सांगितले.

यापूर्वी, केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी गेल्या आठवड्यात शनिवारी सांगितले होते की संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 20 जुलैपासून सुरू होईल आणि 11 ऑगस्टपर्यंत चालेल. 23 दिवस चालणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात एकूण 23 बैठका होणार आहेत.

अलीकडेच राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी शिमल्यात होणारी बैठक आता बेंगळुरूमध्ये बोलावली जाईल, असे सांगितले. 13 आणि 14 जुलै रोजी ही बैठक होणार आहे.

खराब हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर शिमल्यात होणारी बैठक बेंगळुरूला हलवण्यात आल्याचे समजते.गेल्या महिन्यात 23 जून रोजी पाटणा येथे विरोधी पक्षांची बैठक झाली होती. या बैठकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला आव्हान देण्याचे मान्य करण्यात आले.