संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ३१ ऑगस्ट रोजी समाजमाध्यमावरून (एक्स, पूर्वीचे ट्विटर) संसदेच्या विशेष अधिवेशनाबद्दल घोषणा केली. त्यांच्या ट्विटनुसार १८ ते २२ सप्टेंबर या काळात संसदेचे विशेष अधिवेशन होईल. सतराव्या लोकसभेचे तेरावे, तर राज्यसभेचे २६१ वे अधिवेशन यानिमित्ताने होईल. हे अधिवेशन पाच दिवसांसाठी असेल.

सरकारने या अधिवेशनाचा सविस्तर कार्यक्रम अजून जाहीर केला नसल्याने वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आले आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन नुकतेच संपले असताना अचानक विशेष अधिवेशन का, असा चर्चेतला ठळकपणे सूर दिसतोय. यानिमित्ताने संसदेच्या विशेष अधिवेशनाबद्दल थोडक्यात.

सर्वसाधारणपणे संसदेची वर्षभरात तीन अधिवेशने होतात. यामध्ये अर्थसंकल्पी अधिवेशनासह, पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशनांचा समावेश होतो. संविधानाचे कलम ८५ (१) यामधील तरतुदीनुसार राष्ट्रपती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची बैठक बोलवू शकतात.

संसदेच्या दोन अधिवेशनांमध्ये सहा महिन्यांहून अधिक अंतर नसावे, असेही राज्यघटना अधोरेखित करते. संविधानात संसदीय कामकाजाच्या बाबतीत ‘विशेष सत्र’ असा उल्लेख नाही. परंतु संविधानातील अनुच्छेद ३५२ नुसार आणीबाणीच्या अनुषंगाने सभागृहाच्या विशेष बैठकीचा संदर्भ येतो.

राज्यघटना कायदा, १९७८ (४४वी दुरुस्ती) यानुसार देशात आणीबाणीची घोषणा झाली असेल आणि संसदेचे अधिवेशन सुरू नसेल, तर लोकसभेतील एक दशांश खासदार राष्ट्रपतींना आणीबाणी नाकारण्यासाठी संसदेची विशेष बैठक बोलावण्यास सांगू शकतात. या सर्व कायदेशीर तरतुदींमध्ये संसदेच्या अधिवेशन बैठकीचे महत्त्व ठळकपणे समोर येते.

आजवर देशाच्या महत्त्वाच्या ऐतिहासिक घटनेच्या/टप्प्यांच्या स्मरणार्थ विशेष अधिवेशन बैठक बोलावण्यात येत होती.

यापूर्वी झालेली विशेष अधिवेशने

• १४ आणि १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्याच्या पूर्वसंध्येला पहिले विशेष अधिवेशन घेण्यात आले होते.

• १५ ऑगस्ट १९७२ रोजी भारताला स्वातंत्र्य प्राप्त होऊन २५ वर्ष झाल्याबद्दल विशेष अधिवेशन

• ९ ऑगस्ट १९९२ रोजी चले जाव आंदोलनाला ५० वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त विशेष अधिवेशन

• १५ ऑगस्ट १९९७ रोजी भारतीय स्वातंत्र्याच्या ५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त मध्यरात्री विशेष अधिवेशन

• २६ नोव्हेंबर २०१५ रोजी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी संसदेचे विशेष सत्र बोलावण्यात आले होते. त्याचवेळी २६ नोव्हेंबर ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा करण्याचीही घोषणा करण्यात आली होती.

• ३० जून २०१७ रोजी मोदी सरकारने जीएसटी लागू करण्यासाठी संसदेचे विशेष सत्र बोलावले होते.

विशेष अधिवेशन बोलवून कायदा संमत करण्याची घटना २०१७ मध्ये पहिल्यांदाच घडली. यावेळी मोदी सरकारने विशेष अधिवेशन बैठक बोलवून जीएसटीची (वस्तू व सेवाकर) अंमलबजावणी लागू केली. त्यानंतर म्हणजे नऊ वर्षांत दुसऱ्यांदाच असे विशेष अधिवेशन मोदी सरकारद्वारे आयोजित करण्यात येत आहे. त्यामुळे चर्चा होणे अपेक्षित होतेच.

स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष देशात साजरे केले गेले. याच दरम्यान देशाच्या संसदेची नवीन इमारत उभी राहिली आहे. विशेष म्हणजे ९ आणि १० सप्टेंबर रोजी दिल्लीत जी-२० परिषद पार पडते आहे. यंदा जी-२० परिषदेचे यजमानपद भारताकडे आहे. तसेच १४ ते १६ सप्टेंबर रोजी पुण्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची वार्षिक अखिल भारतीय समन्वय बैठक होणार आहे.

बैठकीत संघप्रेरित ३६ विविध संघटनांचे प्रमुख पदाधिकारी सहभागी होतील, ज्यामध्ये केंद्रात सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाचाही समावेश आहे. अशा पार्श्वभूमीवर केवळ विरोधकांवर कुरघोडी करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन होते आहे असा विचार न करता देशाला यातून नवीन काय दिशा मिळू शकेल याबद्दल चर्चा का होऊ नये?