संसदेचे हिवाळी अधिवेशन यावेळी अनेक कारणांनी चर्चेत आहे. अनेक नवीन आणि देशासाठी महत्त्वाची विधेयके सादर होणे, त्यावर चर्चा होणे अपेक्षित होते (आहेही). दरम्यान, निषेध नोंदवत संसदेच्या इमारतीत तरुणांनी केलेल्या घुसखोरीच्या घटनेनंतर विरोधक सभागृहाची (संसदेची) सुरक्षितता या मुद्द्यावर आक्रमक झाले. त्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षाच्या खासदारांचे निलंबन करण्यात आले.

संसदेच्या एकाच अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांच्या मिळून १४१ सदस्यांचे निलंबन झाले. इतक्या मोठ्या संख्येने पहिल्यांदाच खासदार निलंबन कारवाई झाली. या कारवाईनंतर सभागृहाबाहेर आंदोलन करणाऱ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांपैकी एका सदस्याने उपराष्ट्रपतींची नक्कल करत खिल्ली उडवणारा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यामुळे सत्ताधारी पक्षालाही मुद्दा मिळाला आहे. तूर्तास तरी विधेयके आणि इतर चर्चा मागे पडल्या आहेत.

खासदार निलंबन कारवाई!

खासदारांच्या निलंबन कारवाईनंतर आणीबाणीची परिस्थिती, लोकशाहीचा शेवट अशा आशयाची टीका विरोधी पक्षाकडून करण्यात आली. सभागृहाच्या अध्यक्षांच्या म्हणण्यानुसार संबंधित सदस्यांच्या वर्तवणुकीमुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. खासदारांना असे निलंबित करता येते का? तसे करण्याचे नियम काय आहेत? खासदारांना निलंबित करण्याचा अधिकार कुणाचा? अशा काही प्रश्नांची उत्तरं आधी समजून घेऊयात.

संसदेचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी काही नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. संसदेच्या सभागृहातील शिस्त राखण्यासाठी संसदेच्या पीठासीन अधिकाऱ्याला सदस्यांवर निलंबन कारवाईचे अधिकार आहेत. याअंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभेत सभापती यांना निलंबनाचा अधिकार आहे.

लोकसभा अध्यक्ष नियम ३७३, नियम ३७४ आणि नियम ३७४-अ अंतर्गत, तर राज्यसभेचे सभापती (जे देशाचे उपराष्ट्रपती असतात) नियम २५५ आणि नियम २५६ अंतर्गत खासदारांवर कारवाई करू शकतात. कारवाई करण्यात आलेले सदस्य संसदेच्या कामकाजात भाग घेऊ शकत नाहीत. निलंबित खासदारांना समितीच्या कोणत्याही बैठकीला उपस्थित राहता येत नाही. निलंबन मागे घेण्याचा अधिकार फक्त लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभा सभापतींनाच असतो.

भारतात लोकसभेत ५४५ (सध्या ५४३), तर राज्यसभेत २५४ खासदार आहेत. सध्या लोकसभेत विरोधी पक्षाचे १३३ खासदार आहेत. त्यापैकी ९४ खासदार संसदेच्या या सत्रात निलंबित करण्यात आले आहेत. राज्यसभेत ९५ पैकी ४६ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे.

परिणामी विरोधी पक्षांच्या खासदारांची संख्या केवळ ८७ (३८+४९) इतकी राहिली आहे. निलंबित केलेल्या १४१ खासदारांपैकी ११ जणांची प्रकरणे विशेषाधिकार समितीकडे पाठवण्यात आली आहेत. विशेषाधिकार समितीच्या अहवालानंतर या खासदारांवर पुढील कारवाई केली जाईल.

देशासाठी कायदा बनवणाऱ्या संसदेच्या कारभाराची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाची आहे, या दृष्टिकोनातून गेली अनेक वर्षे आपल्या संसदेचा कारभार सुरु आहे. त्यामुळे विरोधकांनी निषेधाचे अस्त्र म्हणून सभागृहात गोंधळ करण्याची भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. परिणामी संवादासाठी, संवादातून नियोजनासाठी तयार करण्यात आलेल्या संसदेचे स्वरूप कायदेमंडळाऐवजी राजकीय आखाड्यात झालेले दिसून येते.

आरोप-प्रत्यारोपांपलीकडे खरेतर यातून जनहिताचे काय साध्य होणार आहे, हा प्रश्न कायम आहेच. ‘लोकशाही’ कमकुवत होतेय की बळकट हा प्रश्न अनुत्तरीत राहीलच; कारण शेवटी ‘बहुमताच्या’ आधारे लोकशाहीत सरकार सत्तेत येत असते.