नवी दिल्ली - 'नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर परिस्थिती निवळण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 50 दिवस मागितले, त्यातील 30 दिवस झाले आहेत. 20 दिवस थांबा, अच्छे दिन येतील,' असा टोला शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज लगावला. नोटाबंदीवर संसदेतील चर्चेअंती मतदान झाले तर शिवसेना सामान्यांच्या हालअपेष्टांच्या बाजूने मतदान करेल, असे सांगून त्यांनी संभाव्य मतविभाजनात शिवसेना विरोधकांच्या बाजूने जाईल हेही स्पष्ट केले. नोटाबंदीवर 50 दिवसांची मुदत होईपर्यंत शिवसेना वाट पाहील व नंतर आपली भूमिका रोखठोकपणे मांडेल, असे त्यांनी दिल्लीत पत्रकारांना सांगितले आणि संसदेचे कामकाज ठप्प होणे दुर्भाग्यपूर्ण असल्याचे मतही त्यांनी मांडले.

उद्धव ठाकरे कालपासून दोन दिवसांच्या दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी काल गृहमंत्री राजनाथसिंह व आज अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेऊन नोटाबंदीवर चर्चा केली. मात्र, या दोघांनाच मूळ निर्णयाची माहिती नसल्याचे दिल्लीत उघड बोलले जात असल्याने ठाकरे यांच्या मागण्या "वर'पर्यंत पोचविणे एवढेच हे दोघेही करू शकतात असे मानले जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट आपण मागितलेलीच नव्हती, असाही दावा उद्धव यांनी केला. ते म्हणाले, की नोटाबंदीला देशभक्तीशी जोडणे अतार्किक व मूर्खपणाचेच आहे. नोटाबंदीवर कडाडून हल्ला चढविणारे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन आदी विद्वान या क्षेत्रातील जाणकार आहेत. त्यांच्यासारख्या तज्ज्ञांनी हा निर्णय चुकीचा असल्याचा जो निर्वाळा दिला तो सरकारला पटत नसेल, तर त्यांच्या पदव्या बोगस आहेत का, असा प्रश्‍न करून, असतील तर त्या परत घ्या, असा टोला लगावून ते म्हणाले, की सर्जिकल स्ट्राइकनंतरही काळा पैसा, भ्रष्टाचार, दहशतवादी हल्ले पूर्वीप्रमाणेच चालू आहेत, मग यात काहीतरी क्रांती केल्याचा दावा कसा होऊ शकतो?

सर्वसामन्यांना यामुळे होणारा त्रास पाहता शिवसेना कायमच सामान्यांच्या बाजूने उभी होती व राहील, असे सांगून ठाकरे म्हणाले, की संसदेतही मतदान झाले तर आमची तीच भूमिका कायम राहील. रांगेत उभे राहिल्याने झालेल्या हालांमुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या 100 च्या घरात गेली आहे. रांगेत उभे राहावे लागणे ही देशभक्ती असेल, तर या सर्वांना व मृत्युमुखी पडलेल्यांना स्वातंत्र्य सैनिकांप्रमाणेच सरकारने निवृत्तिवेतन द्यायला हवे. महाराष्ट्रासह सर्व राज्यांत असे पेन्शन द्यावे. नोटाबंदीवर शिवसेनेची भूमिका मवाळ बिलकूल झालेली नाही, असे त्यांनी वारंवार अधोरेखित केले.

निर्णय ऐतिहासिक
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तोंडी तलाक घटनाबाह्य असल्याचा जो निर्णय दिला तो ऐतिहासिक आहे असे उद्धव म्हणाले. मात्र, शहाबानो प्रकरणाप्रमाणेच याबाबतीतही मतपेढीच्या राजकारणामुळे सरकारने हस्तक्षेप करू नये व निर्णयात बदल करू नये, अशीही अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. दुसरीकडे ज्येष्ठ मंत्री वेंकय्या नायडू व इतर भाजप नेत्यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना राज्यघटना हीच देशात सर्वांत वर आहे, राज्यघटनेच्यावर कोणताही व्यक्तिगत कायदा येथे लागूच होऊ शकत नाही, असे मत मांडले.