Shoot-at-sight orders as violence rages in Manipur: ईशान्येकडील मणिपूरमध्ये पुन्हा एकदा हिंसाचाराची ठिणगी पडली असून सामर्थ्यशाली मेईतेई समुदाय आणि अन्य आदिवासी जमातींमधील गट परस्परांना भिडल्याने राज्यामध्ये हिंसाचाराचा अक्षरशः आगडोंब उसळला आहे.

परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याने लष्कर आणि आसाम रायफल्सच्या जवानांना पाचारण करण्यात आले असून अत्यंत आणीबाणीच्या प्रसंगी दिसताच क्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश राज्य सरकारकडून सुरक्षा दलांना देण्यात आले आहेत. या ताज्या हिंसाचारामुळे नऊ हजार लोकांवर विस्थापित होण्याची वेळ आली आहे.

नागा आणि कुकी जमातींकडून आयोजित करण्यात आलेल्या आदिवासी एकता मोर्चानंतर बुधवारी रात्री या हिंसाचाराला सुरूवात झाली होती. आतापर्यंत हिंसाचारग्रस्त भागांतून नऊ हजार लोकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले असून त्यांची रवानगी सुरक्षा छावण्यांमध्ये करण्यात आली आहे.

हिंसाचारग्रस्त भागामध्ये बुधवारी रात्रीच सुरक्षा दले दाखल झाली होती त्यांना गुरुवार सकाळपर्यंत हिंसाचारावर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यात यश आल्याचे सुरक्षा दलाच्या प्रवक्त्याने सांगितले. अनेक ठिकाणी परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सुरक्षा दलांकडून ध्वज संचलनाचे आयोजन करण्यात आले होते.

हिंसाचार कशामुळे?

‘ऑल ट्रायबल स्टुडंट युनियन मणिपूर’कडून (एटीएसयूएम) दहा डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी एकता मोर्चाचे बुधवारी आयोजन करण्यात आले होते. बिगर आदिवासी मेईतेई समाजाने केलेल्या अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) दर्जाच्या मागणीला त्यांच्याकडून विरोध करण्यात आला आहे.

राज्यातील लोकसंख्येमध्ये मेईतेई समाजाचा वाटा ५३ टक्के एवढा आहे त्यामुळे त्यांना ‘एसटी’चा दर्जा दिला जाऊ नये असे अन्य आदिवासी घटकांचे म्हणणे आहे. हुई जमातीकडून या मार्चचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्याच्या लोकसंख्येमध्ये त्यांचा वाटा ४० टक्के एवढा आहे.

मागील महिन्यात याच मुद्यावर उच्च न्यायालयामध्येही सुनावणी पार पडली होती त्यात न्यायालयाने मेईतेई समाजाच्या मागणीची शिफारस केंद्र सरकारला करावी असे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. यासाठी चार आठवड्यांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला होता.