एखाद्या मतदारसंघात मतदानादरम्यान None Of The Above (NOTA) या पर्यायाला सर्वाधिक मतं मिळाली तर संबंधित मतदारसंघातील निवडणूक निकाल रद्दबातल ठऱवण्याबाबत दाखल याचिकेवर सोमवारी सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला (Election Commission) नोटीस पाठवून यावर उत्तर मागवले आहे. 

सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्या. ए. एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने कायदा आणि न्याय मंत्रालय तसेच निवडणूक आयोगाला याचिकेला उत्तर देण्यासाठी नोटीस पाठवली आहे. याचिकाकर्त्याच्यावतीनं वरिष्ठ अधिवक्त्या मेनका गुरुस्वामी या सुप्रीम कोर्टात उपस्थित होत्या. 

सुप्रीम कोर्टातील अधिवक्ते आणि भाजप नेते अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत म्हटलं की, जर एखाद्या मतदारसंघात मतदानानंतर NOTA या पर्यायाला सर्वाधिक मतं मिळाली तर त्या मतदारसंघातील निवडणूक निकाल रद्द करण्यात यावा आणि तिथे पुन्हा नव्याने निवडणूक घेण्यात यावी. तसेच या निवडणूक ज्या उमेदवारांना आणि राजकीय पक्षांना जनतेनं नाकारलं आहे. त्या उमेदवार आणि पक्षांवर बंदी घालण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यायला सांगावे अशी मागणीही करण्यात आली आहे. 

याचिकेत पुढे म्हटलंय की, उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार आणि नव्या उमेदवारांच्या निवडीमुळे लोकांना आपला असंतोष व्यक्त करण्यास ताकद मिळेल. यामुळे जर मतदार निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराच्या पार्श्वभूमीवर किंवा कामगिरीवर असमाधानी असेल तर अशा उमेदवारांना नाकारुन नवा उमेदवार निवडण्यासाठी नोटाचा वापर करेल.