मथुरा- अयोध्येतील राम मंदिराचे निर्माण सुरु झाले असताना आता मथुरेतील कृष्ण जन्मभूमीचा मुद्दाही वेग घेण्याची शक्यता आहे. कृष्ण जन्मभूमी परिसरातील जमीन प्रकरणी मथुरा न्यायालयात एक सिव्हिल खटला दाखल करण्यात आला आहे. यात 13.37 एकर जमिनीवर दावा करण्यात आला असून यावर स्वामित्व मागण्यात आले आहे. शिवाय याठिकाणी असणाऱ्या ईदगाह मशिदीला हटवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 

लडाखनंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये अस्थिरता पसरवण्याचा चीनचा डाव

रंजना अग्निहोत्री यांच्यातर्फे सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील विष्णु शंकर यांच्याकडून हा खटला दाखल करण्यात आली आहे. यात 1986 साली झालेला करार अमान्य असल्याचं म्हणण्यात आलं आहे. विष्णु शंकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार रंजना अग्निहोत्री आणि अन्य सहा जणांकडून हा खटला दाखल करण्यात आली आहे. 

याचिका दाखल करण्यात आली असली तरी याप्रकरणात Places for worship Act 1991 नुसार अडचणी उद्भवण्याची शक्यता आहे. या कायद्यानुसार, स्वातंत्र्यावेळी म्हणजे 15 ऑगस्ट 1947 रोजी जे धार्मिक स्थळ ज्या संप्रदायाकडे होते, ते त्यांचेच राहतील. या कायद्यातून फक्त रामजन्मभूमी-बाबरी मशिद वादाला सूट देण्यात आली आहे.  

किम जोंग यांना कोणत्याही अटींशिवाय भेटण्याची तयारी; जपानच्या नवनियुक्त...

दरम्यान, गेल्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेला राम जन्मभूमी-बाबदी मशिद प्रकरणाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. याअंतर्गत वादग्रस्त जमीन रामलल्लाची असल्याचे मान्य करण्यात आले असून ही जमीन हिंदू पक्षकारांना देण्यात आली. स्वातंत्र्यापूर्वी या ठिकाणी मंदिराचे अस्तित्व होते, त्यामुळे ही जमीन हिंदूंना देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. तसेच मशिद बांधण्यासाठी काही जागा मुस्लिम पक्षकारांना अयोध्येच्या परिसरात देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे एक वादग्रस्त मुद्दा निकाली निघाला होता.