नवी दिल्ली - देशात कोरोनाला (Coronavirus) रोखण्यासाठी लसीकरण (Vaccination) मोहिम सुरु आहे. मात्र अनेक राज्यांमध्ये लशींचा तुटवडा जाणवत आहे. केंद्र सरकारने (India Government) 18 वर्षावरील सर्वांसाठी लस देण्याची घोषणा केली. पण राज्यांकडे पुरेसा लशींचा साठा नसल्यानं अनेक राज्यांनी 45 वर्षांवरील नागरिकांसाठीच लसीकरण मोहिम सुरु ठेवली. दरम्यान, आता याबाबत सीरम (Serum) इन्स्टिट्यूटचे एक्झिक्युटीव्ह डायरेक्टर सुरेश जाधव (Suresh Jadhav) यांनी लसीकरणातील गोंधळाबाबत मोठी माहिती दिली आहे. त्यांनी म्हटलं की, केंद्र सरकारने लशींच्या साठ्याबद्दल माहिती न घेता आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या नियमावलीचा विचार न करताच अनेक वयोगटातील लसीकरणासाठी परवानगी दिली. (sii-official-said-centre-govt-know-covid-19-vaccine-is-not-available-after-that-give-permission)

हील हेल्थकडून आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात सुरेश जाधव यांनी म्हटलं की, देशाने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आदेशांचे पालन करायला हवे. त्यांनी दिलेल्या निमायवलीनुसार लसीकरण व्हायला पाहिजे. सुरुवातीला 30 कोटी लोकांना लस देण्यात येणार होती. त्यासाठी 60 कोटी डोस आवश्यक होते. मात्र हे ध्येय पूर्ण करण्याआधीच सरकारने 45 वर्षे आणि पुन्हा 18 वर्षांवरील सर्वांसाठी लस देण्यासाठी परवानगी दिली. आपल्याकडे पुरेसा साठा नाही याची कल्पना असतानाही सरकारने मंजुरी दिल्याचं सुरेश जाधव म्हणाले.

सुरेश जाधव म्हणाले की, आम्ही मोठा धडा यातून शिकलो. आपल्याकडे उत्पादन किती उपलब्ध आहे हे लक्षात ठेवायला हवं आणि त्याचा योग्य वापर करायला पाहिजे. लसीकरण गरजेचं आहे. मात्र लस घेतल्यानंतरही लोकांना कोरोना होतोय. त्यामुळे लोकांनी काळजी घ्यायला हवी आणि कोरोनाच्या प्रोटोकॉलचं पालन करायला हवं. भारतीय व्हेरियंटच्या डबल म्युटंटला निष्क्रिय करण्यात आलं आहे. तरीही व्हेरिअंट अडचण निर्माण करू शकतात असंही त्यांनी सांगितलं.

लशीच्या निवडीबाबत त्यांनी सांगितलं की, सीडीसी आणि एनआयएचच्या डेटानुसार जी लस उपलब्ध आहे ती घेता येऊ शकते. त्या लसीला डीसीजीआयकडून मान्यता देण्यात आलेली असावी. कोणती लस प्रभावी आहे आणि कोणती नाही हे सांगणं मात्र घाईचं ठरू शकतं असं सुरेश जाधव यांनी म्हटलं.