नवी दिल्ली - वाढत्या प्रदूषणामुळे नागरिक त्यांचे बहुमोल आयुष्य गमावत आहेत. दिल्लीतील कोणतीही जागा सुरक्षित राहिली नाही. एवढेच नाही, तर घरदेखील सुरक्षित नाही. परिस्थिती आवाक्‍याबाहेर गेली असून अशाप्रकारे आपण जीवन जगू शकत नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला सुनावले. 

प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यात अपयशी ठरल्याने सर्वोच्च न्यायलयाने सरकारवर ताशेरे ओढले. प्रदूषणासंदर्भात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अरुण मिश्रा आणि दीपक गुप्ता यांनी प्रदूषणाबाबत मत जाणून घेण्यासाठी केंद्र सरकारला येत्या अर्ध्या तासात आयआयटीयन्स, पर्यावरणतज्ज्ञांना पाचारण करावे, असे निर्देश दिले. 

अशा वातावरणात कोणालाच जगता येणार नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारला काहीतरी करावे लागेल. असे चालणार नाही, हे अतीच झाले आहे. शहरातील कोणताच भाग प्रदूषणमुक्त राहिलेला नाही, आपले घरही नाही. अशा स्थितीत आपण लाखमोलाचे जीवन गमावत आहोत. शहराचा श्‍वास गुदमरला आहे. मात्र सरकार आरोप-प्रत्यारोपांत अडकले आहे. दरवर्षी दिल्लीचा जीव गुदमरत आहे. मात्र आपण काहीच करू शकत नाही. असा अनुभव कोणत्याच देशात येत नाही. जीवन जगण्याचा सर्वांनाच अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मत नोंदविले.