श्रीनगर : ‘‘जी-२० सारख्या बैठका घेतल्यामुळे जम्मू-काश्‍मीरमध्ये प्रर्यटनाला चालना मिळणार नाही. त्यासाठी भारत आणि पाकिस्तानने चर्चा करून राज्याबाबत सर्वमान्य तोडगा काढला पाहिजे,’’ असे मत जम्मू-काश्‍मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला यांनी आज व्यक्त केले. लोकांनी निवडलेले सरकार नसल्यामुळे राज्याचे खूप मोठे नुकसान होत आहे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

‘‘जी-२० बैठकांमुळे त्या देशांतील पर्यटक राज्यात यायला सुरुवात होणार आहे का? हा खरा प्रश्‍न आहे. परंतु, राज्यातील स्थिती सुधारत नाही तोपर्यंत ते शक्य होणार नाही. आणि दोन्ही मोठे देश चर्चा करून प्रश्‍न सोडवत नाहीत, तोपर्यंत स्थिती सुधारणे शक्य नाही,’’ असे अब्दुल्ला यांनी म्हटले आहे.

जी-२० बैठकांचा राज्याला काय फायदा झाला या प्रश्‍नावर ते म्हणाले, ‘‘पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत फायदा झाला. रस्त्यांची स्थिती सुधारली, रस्त्याच्या कडेच्या भिंती सुशोभित झाल्या. रस्त्यांवरील बंद असलेले दिवे पुन्हा सुरू झाले.’’

राज्यामध्ये लोकनियुक्त सरकार नसल्याचा संदर्भ घेऊन अब्दुल्ला म्हणाले, ‘‘लोकनियुक्त सरकार असते तिथेच लोकशाही असते. नायब राज्यपाल आणि त्यांचे सल्लागार संपूर्ण राज्याकडे लक्ष देऊ शकत नाहीत.

निवडून आलेले आमदार हे आपापल्या मतदार संघांकडे लक्ष देत असतात. ते त्यांचे काम असते. बाबूशाहीला लोकांचे देणेघेणे नसते. कारण ते थेट ६०व्या वर्षी निवृत्त होत असतात. उलट त्या त्या भागातील आमदाराला दर पाच वर्षांनी लोकांसमोर जायचे असते. जर त्याने काम केलेले नसेल, तर त्याला मते मिळणार नाहीत. त्यामुळे निवडणुका होणे महत्त्वाचे आहे.’’

रेल्वे अपघाताची चौकशी व्हावी

ओडिशामध्ये झालेल्या रेल्वे अपघाताबाबत बोलताना फारुख अब्दुल्ला म्हणाले, ‘‘जगातील मोठ्या अपघातांपैकी हा एक अपघात आहे. त्याची चौकशी झाली पाहिजे आणि अपघाताला जबाबदार असणाऱ्यांना शिक्षा झाली पाहिजे.’’