नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांचे आंदोलन निर्णायक टप्प्यावर आले असले, तरी शेतकऱ्यांच्या काही मागण्या सरकराने तत्त्वत: मान्य केल्या आहेत. परंतु ते आम्हाला मान्य नाही. शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याबरोबरच आंदोलन काळात बळी गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या नातेवाईकांना मदत देण्याबाबत केंद्र सरकारने ठोस लेखी आश्वासन दिले पाहिजे, हे आम्ही सरकारला कळविले आहे. आज ते यासंबंधी निर्णय घेऊन कळविणार आहे. त्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे शेतकरी नेत्यांकडून सांगण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्याला शेतकऱ्यांचा विरोध होता. त्यामुळे तीन राज्यातील शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत होते. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तब्बल एक वर्षानंतर कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. तसेच शेतकऱ्यांना आंदोलन मागे घेण्याचं आवाहन केलं. पण, संसदेत कायदे मागे घेत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन करत राहू, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली होती. आता संसदेत कायदे रद्द करण्यात आले. त्यानंतर काही शेतकरी आंदोलन संपविण्याच्या तयारीत आहेत, तर राकेश टिकैत यांच्या भारतीय किसान युनियनसह काही शेतकरी संघटना एमएसपीच्या मुद्द्यासाठी आंदोलनावर ठाम आहेत.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झालेल्या विधेयकाद्वारे तीन कृषी कायदे रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकारने (गृह मंत्रालय) मंगळवारी शेतकरी संघटनेला सविस्तर प्रस्ताव पाठवला. त्यानंतर सिंघू सीमेवर शेतकरी नेत्यांमध्ये पाच तास चर्चा झाली. केंद्राने अडथळे सोडविण्यासाठी पुढाकार घेण्याच्या आवाहनानंतर संयुक्त किसान मोर्चाच्या अनेक नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले, अशी माहिती आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर संयुक्त किसान मोर्चाच्या पाच सदस्यीय समितीची नवी दिल्लीतील भारतीय किसान सभा कार्यालयात सकाळी १० वाजता महत्वाची बैठक बोलावण्यात आली होती. यावेळी केंद्र सरकारला ठोस लेखी आश्वासन देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारसोबतची चर्चा सकारात्मक दिशेने पुढे सरकल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना पत्र पाठवण्यात आले आहे. सरकार एमएसपी हमी कायद्यावर समिती स्थापन करणार आहे. आंदोलनातील सर्व गुन्हे मागे घेतले जातील, अशी ग्वाही सरकारने दिल्याचे समजते. केंद्राने लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलनाच्या स्थगितीबाबत निर्णय होणार आहे.