नवी दिल्ली : सोशल मीडियावर पाळत ठेवली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करतानाच, सोशल मीडिया हब निर्माण करण्याचा निर्णयदेखील मागे घेत आहोत, अशी माहिती केंद्र सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली. 

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने "सोशल मीडिया हब' निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला होता. याद्वारे देशातील प्रत्येक व्यक्तीच्या समाजमाध्यमांवरील संदेश देवाणघेवाणीवर पाळत ठेवली जाणार होती. यात ई-मेलचाही समावेश होता. याविरोधात तृणमूल कॉंग्रेसचे आमदार मअुवा मोईत्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. देशाच्या संरक्षणाच्या नावाखाली केंद्र सरकारच्या हाती अमर्याद सत्ता एकवटली जाण्याची शक्‍यता त्यांनी याचिकेत व्यक्त केली होती. 

मोईत्रा यांच्या याचिकेवर आज सरन्यायाधीश दीपक मित्रा, न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर आणि न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. केंद्र सरकारच्या वतीने ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी बाजू मांडली. केंद्र सरकार सोशल मीडिया हब निर्माण करण्याचा निर्णय मागे घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सोशल मीडिया धोरणासंदर्भात पुनर्विचार करण्यासाठी हा निर्णय मागे घेत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सोशल मीडियावर सरकारची पाळत नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. केंद्राने माघार घेतल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.