नवी दिल्ली : न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि न्यायमूर्ती सी. हरी शंकर यांच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने बुधवारी वैवाहिक बलात्काराच्या गुन्हेगारीकरणाच्या मुद्द्यावर विभाजीत निकाल (Delhi High Court Marital Rape Verdict) दिला. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राजीव शकधर यांनी वैवाहिक बलात्काराच्या बाजूने निर्णय दिला, तर न्यायमूर्ती हरी शंकर यांनी वैवाहिक बलात्कार गुन्हा आहे हे मानण्यास नकार दिला. त्यांनी निकाल देताना केलेल्या एका निरीक्षणामुळे वादाची ठिणगी पडली आहे.

''एखाद्या प्रसंगी पती आपल्या पत्नीला तिची इच्छा नसली तरी लैंगिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडू शकतो. मग हा काय बलात्कार आहे का? याप्रकरणी त्या महिलेचा अनुभव एखाद्या परपुरुषाने उद्धवस्त केलेल्या महिलेसारखाच असेल असं आपल्याला म्हणता येईल का?'' असं निरीक्षण न्यायमूर्ती हरी शंकर यांनी नोंदवलं. राजकारण्यांसह अनेकांनी या निरीक्षणावर टीका केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.

शिवसेनेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे. ''होय, हे थोड्या प्रमाणात औचित्याने आणि बहुतेक स्त्रियांच्या अधिकारानेही म्हणता येईल. मा. न्यायाधीश, अनोळखी असो किंवा पती असो जो स्त्री किंवा पत्नीवर जबरदस्ती करतो, तेव्हा संताप, अनादर झाल्यासारखं वाटते आणि अनुभव सारखाच असतो'', असं प्रियंका चतुर्वेदी म्हणाल्या.

काँग्रेस नेते जयवीर शेरगिल यांनीही या निरीक्षणावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ''वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवण्यास नकार देत न्यायमूर्ती हरी शंकर यांनी दिलेल्या विभाजित निकालाशी मी असहमत आहे. नाही म्हणण्याचा अधिकार स्त्रियांच्या स्वतःच्या शरीराचा अधिकार आहे. संविधानाच्या कलम 21 नुसार सन्मानाने जगण्याचा अधिकार विवाह संस्थांच्या अधिकारापेक्षा अधिक आहे. सर्वोच्च न्यायालय न्याय देईल अशी आशा आहे'', असं शेरगिल म्हणाले.

न्यायमूर्ती हरी शंकर काय म्हणाले? -

''विधिमंडळाचा आवाज हा लोकांचा आवाज आहे. जर याचिकाकर्त्यांना वाटत असेल की पतीने आपल्या पत्नीला तिच्या इच्छेविरुद्ध शारीरिक संबंधासाठी भाग पाडणे म्हणजे बलात्कार आहे, तर त्यांनी संसदेत जावे. लग्नातून तयार होणारे नातेसंबंध विशिष्ट आणि गुंतागुंतीचे असून यामध्ये बलात्काराच्या आरोपाला स्थान नाही, असा सल्ला कायदेमंडळाने दिला आहे'', असं न्यायमूर्ती २०० पानांच्या निकालात म्हणाले.