नवी दिल्ली- संरक्षण मंत्रालयाने पूर्व लडाखमधील गलवान खोऱ्यात झालेल्या रक्तरंजित संघर्षातून मोठा धडा घेतल्याचं दिसत आहे. बुधवारी भारतीय सैन्याच्या तिन्ही दलांना 300 कोटी रुपयांपर्यंतची युद्ध सामग्री खरेदी करण्याचे विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत.  त्यामुळे भारतीय सैन्याला आणीबाणीच्या स्थितीत आपल्या गरजा पूर्ण करता येणार आहेत.

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शस्त्र खरेदी संबंधित संख्येबाबत कोणतीही मर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आणीबाणीच्या स्थितीत तातडीने सैन्याला शस्त्रास्त्र खरेदी करता येणार आहे, मात्र खरेदीचे मुल्य 300 करोड रुपयांपेक्षा अधिक असायला नको अशी अट घालण्यात आली आहे. हा निर्णय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षण खरेदी परिषदेच्या (डीएसी) बैठतीत घेण्यात आला आहे.

यंदा शिक्षकांच्या बदल्या ऑफलाइन पद्धतीने होणार; राज्य सरकारने दिले आदेश
डीएसीने 300 करोड रुपयांपर्यंत तात्काळ युद्ध खरेदीसाठी तिन्ही सैन्य दलाला अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे ते आता आपल्या आवश्यकता पूर्ण करु शकतील, असं संरक्षण मंत्रालयाने म्हटलं आहे. या निर्णयामुळे शस्त्र खरेदीसाठी लागणार वेळ कमी होणार आहे. यामुळे सहा महिन्यात खरेदीची ऑर्डर देण्यात येतील आणि संबंधित वस्तूंची उपलब्धता एका वर्षाचे आतमध्ये होईल. 

चिनी कंपन्यांचे वागणे ईस्ट इंडिया कंपनीसारखे; अमेरिकेचा पुन्हा हल्लाबोल
उत्तर सीमा आणि सध्या निर्माण झालेली सुरक्षा स्थिती या पाश्वभूमीवर देशाच्या सीमेच्या रक्षणासाठी डीएसीची विशेष बैठक पार पडली. चीनसोबत झालेल्या संघर्षानंतर तिन्ही सैन्य दलाने सैन्य उपकरणे खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे.

दरम्यान, 15 जून रोजी गलवान खोऱ्यात चीन आणि भारताच्या सैन्यादरम्यान रक्तरंजित संघर्ष झाला. यात भारताचे 20 जवान शहीद झाले होते. त्यामुळे उभय देशांमधील संबंध स्फोटक बनले होते. या पार्श्वभूमीवर भारताने शस्त्रास्त्र खरेदीचा वेग वाढवला आहे. तसेच सीमा भागावर मोठ्या प्रमाणात सैनिकांना उभे केले आहे. आणीबाणीची स्थिती निर्माण झाल्यास त्याला सामोरे जाण्यासाठी भारताने जोरदार तयारी सुरु केली आहे.