बंगळूर : परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांच्या नेतृत्वाखालील झालेल्या बैठकीत आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांच्या नऊ मागण्या मान्य करण्यात आल्या. मात्र सरकारी कर्मचारी म्हणून मान्यता देण्याची प्रमुख मागणी मान्य झाली नसल्याचे समजते. शेवटच्या टप्यात झालेल्या बैठकीतील चर्चा यशस्वी झाली. त्यामुळे आज सायंकाळी काही भागात बस वाहतूक सुरू झाली. उद्यापासून पूर्णप्रमाणात बसवाहतूक सुरू होईल. 

कावेरी निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांशी भेट घेतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना वाहतूक मंत्री लक्ष्मण सवदी म्हणाले, 'आमच्या परिवहन कर्मचारी संघटनेच्या प्रमुखांशी तीन टप्यात चर्चा झाली. सरकारने काही मागण्या मान्य करण्याचे मान्य केले. कर्मचाऱ्यांनी सुमारे 10 मागण्या समोर ठेवल्या होत्या. त्यापैकी आमच्या आर्थिक मर्यादेत आम्हीही एक पाऊल पुढे टाकले. मागण्या मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. ''मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीने आम्ही चर्चेची शेवटची फेरी घेतली आणि परिवहन कामगारांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. संघटनेच्या नेत्यांमार्फत संप मागे घेण्याची अधिकृत घोषणा करण्यात येईल." 

हेही वाचा -  बेळगावात यंदा सायकली वितरणापासून विद्यार्थी राहणार वंचित -

दहापैकी कर्मचाऱ्यांच्या नऊ मागण्या मान्य केल्याचे सांगून मंत्री सवदी म्हणाले, कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात येतील. कोरोनामुळे मरण पावलेल्या परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबियांना 30 लाख रुपयांची मदत देण्यात येईल. अंतर निगम बदली संदर्भात योग्य नियमावली तयार करण्यात येईल, कर्मचाऱ्यांना आरोग्य विम्याची सुविधा देण्यात येणार आहे, कर्मचाऱ्यांना कर्तव्य भत्ता देण्याचे मान्य केले आहे. 

तीन दिवसापासून परिवहन कर्मचारी संपावर होते. सरकारी कर्मचारी म्हणून मान्यता देण्याच्या प्रमुख मागण्यासह काही मागण्यासांठी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता. सरकारने इशारा देऊनही कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला होता. आज तिसऱ्या दिवशीही हजारो कर्मचारी फ्रीडम पार्क येथे जाऊन आंदोलनात सहभागी झाले. 

सभा घेतल्यानंतर संपाबाबत विचारले असता, प्रहार कामगारांचे मानद अध्यक्ष म्हणून निवड झालेले शेतकरी नेते कोडीहळ्ळी चंद्रशेखर यांनी बॉल सरकारच्या कोर्टात असल्याचे सांगितले होते. तिसरी बैठक दुपारी सव्वा तीन वाजण्याच्या सुमारास सुरू झाली आणि चंद्रशेखर यांनी असा इशारा दिला की त्यांच्या मागण्यावर कोणताही हलगर्जीपणा होऊ देणार नाही. कामगारांनी सांगितले की 10 मागण्यांपैकी पहिली म्हणजे त्यांना सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा देणे. ते म्हणाले की, 'ते पहिली मागणी वगळून आणि अन्य नऊ मागण्यांवर निर्णय घेतील. तथापि मी सरकारला सांगत आहे की पहिल्या मागणीवर विचार न केल्यास अन्य नऊ मागण्यांना प्रतिसाद मिळणार नाही. शेवटच्या टप्यातील बोलणी यशस्वी झाली. सरकारने परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या नऊ मागण्या मान्य केल्या. त्यानंतर सायंकाळी काही भागात बसवाहतूक सुरू झाली. बंगळूरसह उडपी, शिमोगा आदी जिल्ह्यातील बसवाहतूक सुरू झाली. 

हेही वाचा - सरत्या वर्षाला निरोप यंदा शाकाहारानेच -

सरकारने मान्य केलेल्या मागण्या 

- महामंडळ कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य विमा योजना 
- कोरोनामुळे कर्मचारी मरण पावला असेल तर कुटुंबियांना 30 लाख. 
- आंतर-निगम बदलीबाबत योग्य धोरण तयार करणार 
- प्रशिक्षणाची मुदत 2 वर्षांवरून 1 वर्षे करणार 
- महामंडळात एचआरएमएसची अंमलबजावणी 

संपादन - स्नेहल कदम