नवी दिल्ली - रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेची जबाबदारी रेल्वे पोलिस दलाची (आरपीएफ) नसते असे  रेल्वेमंत्री पियूष गोयल यांनी आज स्पष्टपणे सांगितले. एवढेच नव्हे तर प्रवाशांची सुरक्षा ज्या जीआरपी म्हणजेच सरकारी रेल्वे पोलिसांवर असते त्यांचे संचलन व अधिकार राज्य सरकारांकडे  असतात असे सांगून रेल्वे  प्रवाशांच्या सुरक्षेची जबाबदारीही केंद्राने राज्य सरकारांवर ढकलली आहे.

धावत्या रेल्वेगाडीत काही गुन्हा घडला तर प्रवासी पीडीतांनी आरपीएफच्या जवानांकडे गाऱहाणे मांडण्याआधी दहा वेळा विचार करावा असे रेल्वेमंत्री गोयल यांचे ताजे प्रतिपादन आहे. राज्यसभेत आज प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबतच्या मुद्यावर जावेद अली खान यांनी मध्य प्रदेशातील एका माजी खासदारावर धावत्या रेल्वेत काही गुंडांकडून झालेल्या हल्ल्याचा उल्लेख केला तेव्हा राज्यमंत्री सुरेश अंगडी यांनी दिलेल्या उत्तरामुळए विरोधी सदस्य चिडले. त्यानंतर गोयल यांनी सांगितले की रेल्वे सुरक्षेची जबाबदारी आरपीएफवर नाहीच. आरपीएफ कायद्यातही या जवानांनी प्रवाशांचे रक्षण करावे असा कोठेही उ्ललेख नाही. प्रवासी सुरक्षेची जबाबदारी जीआरपी पोलिसांवर असते व या विभागाबाबतचे सारे अधिकार राज्य सरकारांच्या कडे आहेत. आरपीएफकडे केवळ रेल्वेच्या मालमत्तेच्या रक्षणाची जबाबदारी असते असेही गोयल यांनी सांगितले.

देशातील 202 रेल्वेस्थानके सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील आहेत अशी माहिती रेल्वेने दिली. 2016 ते मे 2019 या काळात रेल्वे पोलिसांकडे 126 गंभीर गुन्ह्यांची नोंद झाली. रेल्वे पोलिसांनी यावषीर् 3 लाख 61 फुकटे प्रवासी व इतर आरोपातील दोषींना पकडून त्यांच्याकडून 31 लाख रूपयांचा दंड वसूल केल्याचेही रेल्वेने नमूद केले.