नवी दिल्ली - मराठा आरक्षणाबाबत आता राज्य सरकारने केंद्राला साकडे घातले आहे. या गंभीर विषयापासून केंद्र सरकारने अलिप्त राहू नये, आरक्षणाचा मुद्दा केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादीत नसून इतर राज्यांमधील आरक्षणावर याचा होणारा परिणाम पाहता केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणासाठी पुढाकार घ्यावा, असे महाराष्ट्र सरकारने आज सुचवले. देशभरातील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी व्हावी, या मागणीसाठी इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पत्र लिहण्याची शक्यता आहे. 

मराठा आरक्षणाबाबत आज दिल्लीत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीदरम्यान कायदेतज्ज्ञांशी झालेल्या चर्चेतून ही सूचना पुढे आली. २५ जानेवारीपासून सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर सुनावणी सुरू होत आहे. त्यापार्श्वभूमीवर राज्य सरकारची रणनिती ठरविण्यासाठी झालेल्या या बैठकीस मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, सदस्य बाळासाहेब थोरात उपस्थित होते. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

राज्य सरकारचे म्हणणे 
मराठा आरक्षणावरील मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने अॅटर्नी जनरल यांनाही नोटीस दिल्यामुळे आता या प्रकरणात केंद्र सरकारला बाजू मांडणे क्रमप्राप्त झाल्याचे वरिष्ठ विधीज्ञांनी सांगितले. मराठा आरक्षण प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारची भूमिका देखील महत्त्वपूर्ण असून, त्यांनी सकारात्मक पद्धतीने बाजू मांडली तर केवळ एसईबीसी आरक्षणालाच नव्हे तर अन्य राज्यांमधील आरक्षणालाही मदत होईल. बहुतांश राज्यांमधील आरक्षणाचे प्रमाण आज ५० टक्क्यांच्या वर गेले आहे. त्यामुळे इंद्रा साहनी प्रकरणातील निकालाचे पुनरावलोकन, संसदेने केलेल्या १०२ व्या घटना दुरुस्तीचा राज्यांच्या अधिकारांवर झालेला परिणाम, तामिळनाडूतील आरक्षणाप्रमाणे महाराष्ट्राच्या एसईबीसी कायद्याला नवव्या अनुसूचीसारखे संवैधानिक संरक्षण आदी मुद्यांवर केंद्राने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

हे देखील होते सहभागी 
या बैठकीला समितीमधील सदस्य एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे पाटील, शासनाने नेमलेले वरिष्ठ विधीज्ञ परमजितसिंग पटवालिया, विजयसिंह थोरात, कायदेतज्ज्ञ अभिषेक सिंघवी, राहुल चिटणीस, सचिन पाटील, अक्षय शिंदे, वैभव सुगधरे आदी उपस्थित होते. तर वरिष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी, कपिल सिब्बल, शासनाने नेमलेल्या वकिलांच्या समन्वय समितीचे सदस्य आशिष गायकवाड, राजेश टेकाळे, अनिल गोलेगावकर, अभिजीत पाटील आदी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून या बैठकीत सहभागी झाले होते. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

इतर राज्यांनीही स्थानिक आरक्षणाची प्रकरणे एसईबीसी आरक्षणाला टॅग करण्याची मागणी केली तर देशातील सर्व आरक्षणांच्या प्रश्नांवर संयुक्तपणे सुनावणी होऊन सोक्षमोक्ष लागेल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाची प्रकरणे विचाराधीन असलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्र लिहावे, अशी सूचना समोर आली. 
- अशोक चव्हाण, आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष